Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
AIBE की प्रासंगिकता और इसके प्रभाव का विश्लेषण। क्या AIBE वकीलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सफल हो रहा है या यह सिर्फ एक औपचारिकता है?
चूँकि प्रधानमन्त्री मोदीजी सब तरफ सुधार के पक्षधर हैं और वे न केवल सभी क्षेत्र में प्रचलित नियमों में भी सुधार हेतु सुझाव आमन्त्रित किये हुये हैं बल्कि सभी सरकारी रिकॉर्ड का द्रुतगति से डिजिटलाइजेशन भी करा रहे हैं, इसलिये वित्तीय क्षेत्र विशेष रूप से शेयर निवेश से सम्बन्धित कुछ सुधार हेतु सुझाव आप सभी के ध्याननार्थ यहाँ उल्लेख करते हुये आपको बताना चाहूँगा […]
एनएफआरए सूचीबद्ध कंपनियों में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए समूह लेखा परीक्षकों द्वारा सहायक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की सख्त समीक्षा की मांग करता है, ऑडिट मानक 600 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
जीएसटी परिषद सितंबर 2024 में बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी की समीक्षा करेगी, जिसमें बीमा सामर्थ्य और उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाली उच्च कर दरों पर चिंताओं को संबोधित किया जाएगा।
आयकर विभाग ने कैश लेन-देन पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया है, और अपने केंद्रीय एक्शन प्लान 2024-25 में इसे प्रमुखता दी है। पिछले वर्ष 2023-24 में, विभाग ने 1,100 छापों में 2,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसमें 1,700 करोड़ रुपए कैश था। इस साल, आयकर विभाग ने 24.50 करोड़ रुपए की […]
भारत में बढ़ते हुए बाजार के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने ग्राहक / उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करते हुए उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया। जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, तथा एक्ट में उपभोक्ताओं को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए
सुप्रीम कोर्ट ने Justdial लिमिटेड बनाम पीएन विग्नेश मामले में BCI के विज्ञापन नियमों पर विचार किया, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।
16 अगस्त से 15 अक्टूबर 2024 तक सीबीआईसी द्वारा जीएसटी फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान। सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु सख्त कदम।
जीएसटी ठगी में 54 करोड़ का फर्जी रिफंड, 500 फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश। तीन वकील और जीएसटी अधिकारी समेत सात लोग गिरफ्तार। 2,600 कंपनियों के जरिए करोड़ों का नुकसान।
वित्त मंत्री ने नया सरल आयकर कानून लाने की घोषणा की। जानें इसके प्रमुख प्रावधान, समीक्षा की जरुरत और इससे जुड़े संभावित विवाद।
