Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
जाने क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कर सकते हैं, संविधानिक प्रावधानों और नैतिक पहलुओं के संदर्भ में।
जीएसटी नेटवर्क ने स्पष्ट किया कि जीएसटी पोर्टल पर नोटिस बैकएंड में डिजिटल हस्ताक्षरित होते हैं। करदाता ऑनलाइन उनकी प्रामाणिकता सत्यापित कर सकते हैं।
बीसीआई द्वारा विधि छात्रों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि, रोजगार की स्थिति, बायोमीट्रिक उपस्थिति और एकल डिग्री के लिए सख्त नियम जारी किए गए हैं।
करदाताओं के लिए जीएसटी चालान सत्यापन और जीएसटीआर-3बी फाइलिंग को सरल बनाने वाले 1 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च होने वाले चालान प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) की खोज करें।
भारत में कानून स्नातकों के लिए पात्रता, परीक्षा प्रारूप, महत्वपूर्ण विषयों और तैयारी युक्तियों पर मुख्य जानकारी के साथ अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) 2024 की तैयारी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सभी बार एसोसिएशनों की हड़ताल के आंकड़े तलब किए। अगली सुनवाई 23 सितंबर 2024 को होगी।
जीएसटीआर-1 फॉर्म से जुड़े सवाल-जवाब: फॉर्म भरने की प्रक्रिया, अनिवार्यता, विकल्प, दाखिल करने की समय सीमा, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
फिटमेंट समिति ने विदेशी शिपिंग लाइनों के जीएसटी अनुपालन पर निर्णय स्थगित किया, DGGI की जांच पर और डेटा संग्रह की मांग की।
झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बीमा, पेंशन और वजीफा योजना को मंजूरी दी, जिससे 30,000 अधिवक्ताओं को चिकित्सा बीमा और 14 हजार पेंशन का लाभ मिलेगा।
54वीं जीएसटी परिषद बी2सी लेनदेन में ई-इनवॉयसिंग, फर्जी जीएसटी पंजीकरण और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर चर्चा कर सकती है। जानें प्रस्तावित बदलाव।
