Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
कोई भी करदाता या एक अपंजीकृत व्यक्ति किसी जीएसटी अधिकारी द्वारा उसके खिलाफ पारित किसी निर्णय या आदेश से व्यथित (सहमत नहीं है) है तो वह अपीलीय प्राधिकारी को उस तारीख से तीन महीने के भीतर अपील कर सकता है, जिस दिन उक्त निर्णय या आदेश ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाता है।
31 मार्च 2023 जीएसटी नोटिफिकेशन 1. अधिसूचना सं. 2/2023-सीटी दिनांक 31-03-2023 GSTR-4 कम्पोजीशन रिटर्न को न भरने पर लगने वाले विलंब शुल्क में कमी कंपोजीशन डीलरों के लिए जो अपना GSTR-4 फाइल करने में विफल रहे, उनकी लेट फीस को घटाकर रु 500.00 (SGST-250.00+CGST 250.00) किया गया है और इसके अतिरिक्त यदि GSTR-4 में देय […]
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का तो यही कहना है कि जब पूरे देश भर में लाखों लघु उद्योग बंद होने की कगार पर है तब सरकार द्वारा उपाय करना नाकाफी है और बहुत देर हो चुकी है. प्रतिष्ठित दैनिक अखबार ग्रुप द हिन्दू द्वारा कराए गए सर्वे में यह आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने है जो […]
वर्तमान में जीएसटी विभाग से बहुत सारे आदेश आ रहे हैं और इनमें से कुछ आदेशों में कुछ गलतियां या त्रुटियां हो सकती हैं। ये त्रुटियाँ तथ्यात्मक, कानूनी या लिपिकीय में से कोई भी हो सकती हैं यदि ये गलतियाँ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपलब्ध रिकोर्ड से स्पष्ट हैं, तो कोई ऐसी गलतियों या […]
देश भर के विभिन्न डीलरों को आरसीएम का भुगतान न करने के लिए, विशेष रूप से माइंस व्यवसायी द्वारा सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी, कॉटन व्यापारी द्वारा कच्चे कपास की खरीद एवं सभी व्यापारियों द्वारा माल भाड़े आदि पर लागू आरसीएम का भुगतान नहीं करने पर कर , ब्याज और दंड के भुगतान के […]
पेन एवं आधार को लिंक करने का सरकार का अभियान काफी समय से चल रहा है लेकिन सरकार अब इसको लेकर काफी सख्त है और अभी तो आधार और पेन एक हजार रूपये की निर्धारित फीस भरने के बाद लिंक हो रहे हैं लेकिन यदि आपने 31 मार्च 2023 तक अपना पेन आधार के साथ […]
वित्तीय वर्ष २०२२-२३ अपने आखिरी पड़ाव पर है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों ( मार्च २०२३ ) मे एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे ( अप्रैल २०२३) कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमे बाद मे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े । जीएसटी अब स्थायी रूप ले रहा है । फिर […]
मेरे अनेक वरिष्ठ मित्र भौतिक शेयरों को लेकर काफी परेशान हैं हालाँकि सेबी ने निवेशकों के हितार्थ नियमों में कुछ संशोधन किये हैं लेकिन अभी भी जो अतिआवश्यक संशोधन चाहिये उसी पर समस्या को बताते हुये निदान हेतु कुछ सुझाव सुझा रहा हूँ । उन सभी वरिष्ठ मित्रों का यह मानना है कि मोदीजी हिन्दी […]
जीएसटी कौंसिल की 49 वीं मीटिंग दिनांक 18 फरवरी 2023 को हुई जिसका प्रेस रिलीज भी आ चुका है लेकिन कुछ मुद्दों पर जितना प्रेस रिलीज में है उससे ज्यादा तो वित्त मंत्री महोदया की प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया है जैसे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल और उसकी संरचना के सम्बन्ध में दिये गए तथ्य एवं […]
गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारत में 2017 में पेश किया गया था और अब 5 साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय के लगातार प्रयासों के बाद भी व्यापार और उद्योग इसके साथ बहुत सहज नहीं हैं। आइए उन आवश्यक कदमों पर एक नजर डालते हैं और ये […]
