Corporate Law : भारत में कानून स्नातकों के लिए पात्रता, परीक्षा प�...
Corporate Law : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के वकीलों की हड़ताल पर इलाह�...
Goods and Services Tax : जीएसटीआर-1 फॉर्म से जुड़े सवाल-जवाब: फॉर्म भरने की �...
Goods and Services Tax : फिटमेंट समिति ने विदेशी शिपिंग लाइनों के जीएसटी �...
Corporate Law : झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बीमा, पेंशन और वजीफा...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर�...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
भारत में कानून स्नातकों के लिए पात्रता, परीक्षा प्रारूप, महत्वपूर्ण विषयों और तैयारी युक्तियों पर मुख्य जानकारी के साथ अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) 2024 की तैयारी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सभी बार एसोसिएशनों की हड़ताल के आंकड़े तलब किए। अगली सुनवाई 23 सितंबर 2024 को होगी।
जीएसटीआर-1 फॉर्म से जुड़े सवाल-जवाब: फॉर्म भरने की प्रक्रिया, अनिवार्यता, विकल्प, दाखिल करने की समय सीमा, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
फिटमेंट समिति ने विदेशी शिपिंग लाइनों के जीएसटी अनुपालन पर निर्णय स्थगित किया, DGGI की जांच पर और डेटा संग्रह की मांग की।
झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बीमा, पेंशन और वजीफा योजना को मंजूरी दी, जिससे 30,000 अधिवक्ताओं को चिकित्सा बीमा और 14 हजार पेंशन का लाभ मिलेगा।
54वीं जीएसटी परिषद बी2सी लेनदेन में ई-इनवॉयसिंग, फर्जी जीएसटी पंजीकरण और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर चर्चा कर सकती है। जानें प्रस्तावित बदलाव।
बार एसोसिएशन को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नियम पालन का आदेश; सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर 2024 को सुनवाई की तारीख तय की।
1 अक्टूबर 2024 से GST पोर्टल पर नया इनवॉयस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) लागू होगा। इससे टैक्सपेयर आसानी से ITC क्लेम और इनवॉयस प्रबंधन कर सकेंगे।
जीएसटी काउंसिल की 9 सितंबर 2024 की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों, शिक्षण संस्थानों, टेक कंपनियों और एयरलाइंस पर महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर जस्टिस’ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। त्वरित विध्वंस की कार्रवाई पर दिशानिर्देश और नोटिस जारी किए।
