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GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले Division Bench के समक्ष सूचीबद्ध होंगी। केवल कानून का प्रश्न न होने पर ही मामला Single Bench को भेजा जा सकेगा।
इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्षित समय में समाधान देने में विफल रहा और रिकवरी केवल 30% तक सीमित रही। संशोधन विधेयक 2025 ने प्रक्रिया तेज करने और दुरुपयोग रोकने के उपाय सुझाए, लेकिन व्यावहारिक सुधार अभी भी आवश्यक हैं।
न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र केवल साक्ष्य होता है और स्वामित्व हस्तांतरण का माध्यम नहीं। स्टाम्प ड्यूटी केवल तब लागू होती है जब इसे किसी अन्य कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। यह निर्णय प्रशासनिक भ्रम को दूर करता है।
GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि मशीनरी पर पूरा ITC मिलने से लागत प्रबंधन संभव होता है।
कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न में अंतर पाया। Saksham Nudge पहल के तहत रेस्तरां को धारा 139(8A) के तहत Updated Return दाखिल कर विसंगतियां सुधारने का अवसर दिया गया।
नए वित्त वर्ष में प्रवेश से पहले व्यवसायों को कई महत्वपूर्ण जीएसटी अनुपालन कार्य पूरे करने होंगे। सही तैयारी से ब्याज, जुर्माना और विभागीय नोटिस से बचा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपील के दौरान जमा प्री-डिपॉजिट की वापसी सामान्य जीएसटी रिफंड नहीं है। इसे धारा 107(6) और 115 के तहत विशेष प्रक्रिया से ब्याज सहित लौटाया जाना चाहिए।
जीएसटी की धारा 108 के तहत आयुक्त या अधिकृत अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी के आदेश की जांच कर उसे संशोधित कर सकते हैं। यह शक्ति तब प्रयोग होती है जब आदेश राजस्व के हित के प्रतिकूल या कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण पाया जाए।
यह लेख बताता है कि धारा 116 करदाता को प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार देती है। साथ ही अयोग्यता और पेशेवर अनुशासन के नियम स्पष्ट किए गए हैं।
सेमिनार में अधिवक्ताओं ने अपील फाइलिंग, फीस त्रुटि और क्षेत्राधिकार संबंधी समस्याओं को उठाते हुए पोर्टल सुधार और समय विस्तार की मांग की।
