Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
यूनियन बजट 2024 में प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट की नई सेक्शन 194T के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर्स को वेतन, इंटरेस्ट, आदि पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा।
बजट 2024 में GST की धारा 73 और 74 को हटाकर नई धारा 74A लागू की गई है। यह धारा FRAUD और UNFRAUD मामलों के कर और पेनाल्टी निर्धारण को एकीकृत करती है।
जानें बजट 2024 में जीएसटी एक्ट 2017 के तहत प्रस्तावित धारा 128A के बारे में, जो धारा 73 के तहत जारी नोटिस और आदेशों के संबंध में करदाताओं को ब्याज और जुर्माने से राहत देती है।
धारा 74A की विस्तृत समीक्षा: वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू नई धारा, नोटिस, दंड, और समय-सीमा के बारे में जानें। गैर-धोखाधड़ी और धोखाधड़ी मामलों के प्रावधान।
वित्त विधेयक संख्या 02/2024 में CGST/IGST अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों की विस्तृत समीक्षा। मानव उपभोग हेतु शराब और अन्य महत्वपूर्ण संशोधन।
आयकर के नए प्रावधान: गैर कानूनी केस, प्रॉपर्टी किराया, गिफ्टेड शेयर्स, फर्म पार्टनर भुगतान, और प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में बदलाव जो व्यापारी पर असर डालेंगे।
आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओं को हो रही समस्याओं और आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को अनुरोध।
सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया विधिवत की जाए। जिसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश और निर्देश जारी करने के लिए एक ‘उच्चाधिकार प्राप्त समिति’ का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग वकील होने का दावा करते हैं ।लेकिन उनके पास कानूनी पेशे में वैध प्रवेश […]
जीएसटी एक्ट की नियमावली में दिनांक 10 जुलाई 2024 से नई जीएसटी रिटर्न 1ए के संबंध में विभिन्न नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं। उन्हें संशोधन से पूर्व और संशोधन के बाद की स्थिति बिंदुवार स्पष्ट की गई है ।
जीएसटी अपडेट: सीबीआईसी ने जीएसटीएटी के कार्यशील होने तक करदाताओं के लिए नए दिशानिर्देश और जीएसटीआर-4 दाखिल करने की नई तिथि जारी की है।
