Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
जानिए जीएसटी लेजर में आईटीसी ब्लॉक होने पर व्यापारियों को कैसे चाहिए कार्रवाई करनी, सरकारी निर्देशों को कैसे समझना चाहिए।
भारत में विवादित चेक को नियंत्रित करने वाले एनआई अधिनियम 1881 धारा 138 का अन्वेषण करें। व्यावसायिक लेनदेन, कानूनी कार्रवाइयों और बहुत कुछ में इसके निहितार्थ जानें।
जीएसटी अधिनियम के इतिहास की व्याख्या: 2017 में लागू हुआ जीएसटी और इसके 8वें वर्ष में प्रवेश की कहानी, करदाताओं और व्यवसायों के लिए लाभ और प्रभाव।
भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट की जगह नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इस विशेष विश्लेषण में जानिए इनके प्रमुख बदलाव और उनके प्रभाव।
जानिए 53वीं जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर सीबीआईसी द्वारा जारी 16 सर्कुलरों का सारांश। यहाँ पाएं सरलीकृत समझ और विवरण।
पिछले सात वर्षों में भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी के प्रभाव का अन्वेषण करें। इसके कार्यान्वयन, सामना की गई चुनौतियों और आगे की राह के बारे में जानें।
जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न में बदलाव और नई नीतियों पर चर्चा। जानें प्रमुख प्रस्ताव और उनका विश्लेषण
GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुरक्षा पर विचार करते हुए जानिए क्यों खरीदार को होती हैं चिंताएँ और सरकार के उपाय। यह लेख आपको विस्तार से बताएगा इस समस्या का समाधान।
53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में धारा 74ए की शुरुआत, जो करदाताओं के लिए सरलीकरण और समरूपता लाती है। जानें मुख्य प्रस्तावित संशोधन और उनके प्रभाव।
हाल ही मे हमारे देश मे आम चुनावों के पश्चात केंद्र मे एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मे सरकार का गठन हुआ है। एक बार फिर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को वित्त विभाग सौंपा गया है। चुनावी नतीजों के पश्चात् व्यापारीवर्ग व कर पेशेवरों के बीच अटकलों का […]
