Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
1 अक्टूबर 2024 से GST पोर्टल पर नया इनवॉयस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) लागू होगा। इससे टैक्सपेयर आसानी से ITC क्लेम और इनवॉयस प्रबंधन कर सकेंगे।
जीएसटी काउंसिल की 9 सितंबर 2024 की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों, शिक्षण संस्थानों, टेक कंपनियों और एयरलाइंस पर महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर जस्टिस’ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। त्वरित विध्वंस की कार्रवाई पर दिशानिर्देश और नोटिस जारी किए।
सितंबर 2024 से GST अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जानिए इन परिवर्तनों का विवरण और कैसे ये आपके कर अनुपालन को प्रभावित करेंगे।
सेबी ने 14,000 करोड़ के नुकसान के बाद निवेशकों को धोखाधड़ी वाले एसएमई आईपीओ के खिलाफ चेतावनी दी है। एडवाइजरी कंपनियों की भ्रामक प्रथाओं पर प्रकाश डालती है और सावधानी बरतने का आग्रह करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार एसोसिएशन और काउंसिल सदस्यता प्रतिबंधों के एक साथ चुनाव पर दिल्ली HC के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर एक नोटिस जारी किया है।
जानिए कृषि मंडी व्यापारियों के लिए ई-वे बिल के नियम, जिनमें आवश्यकता, मूल्य सीमा, वैधता और आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।
जीएसटी अधिनियम की धारा 122 का दुरुपयोग कर अधिकारियों द्वारा करदाता पर अनुचित दंड लगाने में किया जाता है। जानें न्यायालयों के प्रमुख फैसले और करदाता के हित की सुरक्षा।
जीएसटी एक्ट 2017 के तहत अगस्त 2024 से लागू होने वाली एमनेस्टी स्कीम की समीक्षा। छूट, नियम और तैयारियों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
AIBE की प्रासंगिकता और इसके प्रभाव का विश्लेषण। क्या AIBE वकीलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सफल हो रहा है या यह सिर्फ एक औपचारिकता है?
