जीएसटी अधिनियम की धारा 122 कर अधिकारी द्वारा दुरुपयोग और करदाता हित के लिए न्यायिक निर्णय

सारांश: जीएसटी अधिनियम की धारा 122, जो कर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है, अक्सर कर अधिकारियों द्वारा अनुचित दंड लगाने के लिए दुरुपयोग की जाती है। यह धारा विभिन्न अपराधों जैसे कि बिना चालान जारी किए माल या सेवाओं की आपूर्ति, गलत चालान जारी करना, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाना शामिल करती है। हालांकि, उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि जब करदाता के कार्यों में धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानबाजी नहीं पाई जाती, तो धारा 122 के तहत दंड लगाने का औचित्य नहीं है। ऐसे मामलों में जहां कर अधिकारियों ने इस धारा का गलत प्रयोग किया है, अदालतों ने करदाताओं के पक्ष में निर्णय दिया है। उदाहरण के लिए, राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों ने धारा 122 के तहत लगाए गए अनुचित दंड को अस्वीकार कर दिया है, जबकि मदुरै में एक मामले में, केवल सांकेतिक जुर्माना लगाया गया। इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि धारा 122 का उपयोग सावधानीपूर्वक और उचित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसी कार्रवाइयों को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

परिचय: अधिकांश जारी नोटिसों में इस धारा का प्रयोग किया जाता है। जीएसटी विभाग ज्यादातर मामलों में इस धारा के तहत जुर्माना लगाने की कोशिश  करता  है, लेकिन उच्च न्यायालय का विचार करदाता के पक्ष में है। कई मामलों में दुरुप्रयोग और अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है।

जीएसटी अधिनियम की धारा 122 की व्याख्या 

अपराधों के लिए दंड-

1. सामान्य अपराध 122( 1)-

इस उपधारा में 21 अपराधों की सूची दी गई है, जैसे कि बिना चालान जारी किए माल या सेवाओं की आपूर्ति करना, गलत चालान जारी करना, सरकार को एकत्रित करों का भुगतान न करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाना या उसका उपयोग करना, धोखाधड़ी से रिफंड प्राप्त करना, और बहुत कुछ। इनमें से किसी भी अपराध के लिए, व्यक्ति को 10,000 रुपये या कर चोरी की गई राशि (जो भी अधिक हो) का जुर्माना देना होगा।

• एक करयोग्य व्यक्ति को विभिन्न अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है जैसे:
• बिना बिल के या झूठे बिल के साथ माल या सेवा की आपूर्ति करना।
• वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करना।
• कर एकत्रित करना लेकिन तीन महीने के भीतर सरकार को उसका भुगतान न करना।
• आवश्यकतानुसार कर काटने या एकत्र करने में विफल होना।
• वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना या उसका उपयोग करना।
• धोखाधड़ी से धन वापसी प्राप्त करना।
• कर चोरी करने के लिए वित्तीय अभिलेखों में हेराफेरी करना या गलत जानकारी प्रदान करना।
• आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण न कराना।
• कर अधिकारियों के काम में बाधा डालना।
• उचित दस्तावेज के बिना माल का परिवहन करना।
• कारोबार को दबाना.
• उचित खाता बही न रखना।
• कार्यवाही के दौरान सूचना देने में असफल होना या गलत सूचना देना।
• जब्ती योग्य माल का संचालन करना।
• किसी अन्य के पंजीकरण नंबर का दुरुपयोग करना।
• साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें नष्ट करना।

इन अपराधों के लिए जुर्माना 10,000 रुपये या कर चोरी की गई राशि के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, है।

2. कुछ लेनदेन के लाभार्थियों के लिए जुर्माना 122(1ए) 01.01.2021 से प्रभावी Noti.No 92/2020/CT/dated 22.12.2020–

यदि कोई व्यक्ति कर चोरी या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (जैसा कि उपधारा 1 के खंड (i), (ii), (vii) या (ix) में निर्दिष्ट है) से जुड़े लेन-देन से लाभ रखता है और ऐसे लेन-देन में मदद करता है, तो वे कर चोरी या गलत तरीके से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं। जो व्यक्ति झूठे चालान या अनधिकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े लेन-देन से लाभ उठाते हैं, वे कर चोरी या प्राप्त क्रेडिट के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 122( 1बी)

01.01.2021 से प्रभावी Noti. No. 92/2020/CT/22.12.2020–

जो ऑपरेटर अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति की अनुमति देते हैं, अयोग्य व्यक्तियों द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति करते हैं, या सही ढंग से रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, उन्हें 10,000 रुपये या कर की राशि, जो भी अधिक हो, का जुर्माना देना होगा।

4. गैर-धोखाधड़ीपूर्ण त्रुटियों के लिए जुर्माना 122(2)-

पंजीकृत व्यक्ति जो कर का उचित भुगतान किए बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं या गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाते हैं, उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है। यदि त्रुटि धोखाधड़ी के इरादे के बिना है, तो जुर्माना 10,000 रुपये या देय कर का 10% (जो भी अधिक हो) है। यदि त्रुटि धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान के कारण है, तो जुर्माना 10,000 रुपये या देय कर की राशि (जो भी अधिक हो) है।

यदि कर का भुगतान नहीं किया गया है, कम भुगतान किया गया है, या गलती से वापस कर दिया गया है, या यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाया गया है:

धोखाधड़ी के बिना, जुर्माना 10,000 रुपये या देय कर का 10%, जो भी अधिक हो, है।

धोखाधड़ी के मामले में जुर्माना 10,000 रुपये या देय कर, जो भी अधिक हो, होगा।

5. किसी व्यक्ति द्वारा सहायता और प्रोत्साहन 122( 3)-

किसी व्यक्ति द्वारा सूचीबद्ध अपराधों में सहायता या प्रोत्साहन देने वाले या अधिनियम का उल्लंघन करने वाली वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यह खंड मूलतः जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न गैर-अनुपालन मुद्दों के लिए दंड की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य उचित कर संग्रह, दस्तावेजीकरण तथा माल एवं सेवा कराधान के कानूनी ढांचे के अनुपालन को लागू करना है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय प्रस्तुत हैं जिसमें धारा 122 के गलत प्रयोग को अस्वीकार किया गया है –

A. फारुक राठौर बनाम उप आयुक्त, सीजीएसटी, बीकानेर – राजस्थान उच्च न्यायालय (2024)- 

जहां करदाता का माल रोका गया था, चूंकि यह ऐसा मामला नहीं था कि ई-वे बिल उपलब्ध नहीं था, बल्कि केवल उसकी अवधि समाप्त हो गई थी और यह नहीं कहा जा सकता था कि याचिकाकर्ता की ओर से कर से बचने या किसी धोखाधड़ी का इरादा था, इसलिए धारा 129 के तहत जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था, और धारा 122 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाना था।

B. गिरीश एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य – इलाहाबाद उच्च न्यायालय (2024) –

जहां अधिसूचनाओं में लगातार परिवर्तनों से उत्पन्न भ्रम के कारण ई-वे बिल को डाउनलोड न करने के कारण करदाता को जब्ती का सामना करना पड़ा, उच्च न्यायालय ने माना कि कारण बताओ नोटिस या आरोपित आदेश में आरोपों के बिना अधिकतम जुर्माना लगाना अनुचित था, खासकर जब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के तहत कम जुर्माना निर्धारित किया गया है।

C. श्री ओम स्टील्स बनाम एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 – इलाहाबाद उच्च न्यायालय (2024) –

जहां यूपीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 के तहत किए गए सर्वेक्षण में माल अधिक पाया गया, यूपीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के साथ धारा 130 के तहत माल जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया, कर और जुर्माना लगाया गया, भले ही अधिक स्टॉक पाया गया हो, जीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, कर की मांग को केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 में निर्धारित तरीके से ही बढ़ाया जा सकता है, आरोपित आदेश को अलग रखा जाना था।

D. ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम संयुक्त आयुक्त (अपील), जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयंबटूर सर्किट कार्यालय, मदुरै (2024)-

जहां करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया, जबकि गलत आईटीसी लाभ के लिए जुर्माना की पुष्टि की गई थी, क्योंकि धोखाधड़ी या गलत बयान राजस्व द्वारा साबित नहीं किया गया था और कारण बताओ नोटिस जारी होने के तुरंत बाद क्रेडिट उलट दिया गया था, धारा 74 के तहत जुर्माना लगाना अनुचित था और, इस प्रकार, शुरू में लगाए गए उच्च जुर्माने के बजाय करदाता पर धारा 122 के तहत 10,000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया जाना था।

निष्कर्ष-

उपरोक्त न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि कर अधिकारियों द्वारा धारा 122 का प्रयोग  उचित अधिकार क्षेत्र के बिना प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं पर अनुचित दंड लगाया जाता है।  माननीय उच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि इस धारा के तहत दंड उन मामलों में नहीं लगाया जाना चाहिए जहां करदाता के कार्यों से धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या घोर लापरवाही प्रदर्शित नहीं होती है। इसलिए, धारा 122 के तहत दंड लगाने के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह विधायी आधार और न्यायिक निर्णय के अनुरूप है, ऐसा न करने पर, ऐसी कार्रवाइयों को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानकर निरस्त किया  सकता है।

यह लेखक के निजी विचार हैं।