Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
8 अक्टूबर 2024 को जीएसटी अधिनियम के तहत नई अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जानें प्रमुख बदलाव और करदाताओं को मिलने वाली राहत के बारे में।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कितना सफल रहा? जानिए RTI की भूमिका, चुनौतियां और इसके प्रभाव की विस्तृत जानकारी।
जानें क्यों आयकर विभाग ने केपिटल गेन पर अतिरिक्त कर जमा करने के नोटिस भेजे हैं और क्या ये सही हैं।
जीएसटी धारा 128 ए के अंतर्गत ब्याज और अर्थदंड माफी के लिए नए नियम 164 की प्रक्रिया और शर्तें 1 नवंबर 2024 से लागू होंगी।
जानें कैसे जीएसटी एक्ट में विलंब क्षमा के प्रावधान सीमा अधिनियम 1963 के तहत लागू होते हैं, और किन परिस्थितियों में माफी दी जा सकती है।
अचल संपत्ति किराये पर जीएसटी के प्रमुख प्रावधान जानें, जिसमें RCM/FCM, इनपुट टैक्स क्रेडिट और 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी छूटें शामिल हैं।
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जीएसटी रिफंड की समय सीमा को मूल आवेदन की तारीख से निर्धारित किया, अनुवर्ती आवेदन से नहीं, करदाता के अधिकारों की पुष्टि।
सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू बार एसोसिएशन की मान्यता पर BCI से राय मांगी। अगली सुनवाई 18 नवंबर 2024 को होगी।
जीएसटी अपील दाखिल करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या। टैक्स पेशेवरों के लिए उपयोगी सुझाव।
सुप्रीम कोर्ट ने किराए पर दिए जाने वाले भवनों के निर्माण पर ITC की अनुमति दी। जीएसटी परिषद द्वारा स्पष्टीकरण लंबित है।
