जीएसटी एक्ट में सीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत विलंब क्षमा /माफी की व्याख्या।

विलंब  क्षमा/माफी का कानूनी सिद्धांत -यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वादों को केवल तकनीकी या प्रक्रियागत चूक के कारण से किसी भी व्यक्ति /करदाता को न्याय से वंचित न किया जाए। भारतीय कानून के तहत, सीमा अधिनियम, 1963, समय सीमा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक क़ानून है। जिसके भीतर कोई पक्षकार उपचार की तलाश के लिए अदालतों का रुख कर सकता है। हालाँकि, यह मानते हुए कि देरी के लिए वास्तविक कारण हो सकते हैं, कानून देरी की माफी का प्रावधान करता है, जो अदालतों को निर्धारित सीमा अवधि के बाद भी मामलों को स्वीकार करने की अनुमति देता है यदि पर्याप्त कारण दिखाए जाते हैं। जीएसटी अधिनियम में किसी करदाता को धारा 107 में अपील प्रस्तुत करने के लिए 3 मास की समय सीमा निर्धारित की है यदि किसी कारण से करदाता 3मास की अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका तो इसके लिए धारा 107 (4) के अंतर्गत 1 मास की अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि हमारा विषय है भारतीय सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 जो विलंब क्षमा का प्रावधान करती है । यह अधिनियम  जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 107और 109 पर क्या प्रभाव होगा, इसकी विस्तृत चर्चा निम्न प्रकार है-

पृष्ट भूमि

1. विलम्ब क्षमा की अवधारणा ।

2. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5।

3. “पर्याप्त कारण” क्या है?

4. विलम्ब क्षमा की न्यायिक व्याख्या।

5. विलम्ब क्षमा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

A. उदार व्याख्या

B. कोई कठोर नियम नहीं

C. दुर्भावना की कोई धारणा नहीं

D. विलम्ब का विपक्षी पक्ष पर प्रभाव

6. विशेष परिस्थितियों में विलम्ब क्षमा

A. राज्य से जुड़े मामलों में क्षमा

B. कोविड-19 महामारी का प्रभाव

C. सार्वजनिक हित से जुड़े मामले

7. विलम्ब क्षमा के अपवाद

8. निष्कर्ष

1. विलंब क्षमा की अवधारणा-

विलंब क्षमा से तात्पर्य न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति से है, जिसके अंतर्गत वह समय अवधि बढ़ा सकता है जिसके भीतर कोई पक्ष मुकदमा, अपील या आवेदन दायर कर सकता है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 , विलंब क्षमा से संबंधित मुख्य प्रावधान है। यह धारा न्यायालय को निर्धारित अवधि से परे अपील या आवेदन स्वीकार करने की अनुमति देती है ।यदि पक्ष यह साबित कर सकता है कि सीमा अवधि के भीतर अपील या आवेदन दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

2. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5-

धारा 5 में कहा गया है:  सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होता है:-

A. अपील

B. अनुप्रयोग

यह स्पष्ट रूप से मुकदमों को इसके दायरे से बाहर रखता है, जिसका अर्थ है कि सीमा अवधि के बाद वाद दायर करने पर विलंब क्षमा  का सहारा नहीं लिया जा सकता।

3. पर्याप्त कारण क्या है?

पर्याप्त कारण शब्द को सीमा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, जो न्यायालयों को यह निर्धारित करने में व्यापक विवेक प्रदान करता है कि कोई कारण पर्याप्त है या नहीं। पिछले कुछ वर्षों में, न्यायिक व्याख्याओं ने इस बात पर मार्गदर्शन प्रदान किया है कि क्या पर्याप्त कारण हो सकता है या नहीं। न्यायालयों द्वारा पर्याप्त कारण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले सामान्य आधारों में शामिल हैं। यदि-

A. वादी या उसके किसी करीबी परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी का आधार, या

B. वादी को  कारावास हुआ, या

C. वकील से कानूनी गलत सलाह, या

D. प्राकृतिक आपदाएँ या अन्य अनियंत्रित घटनाएँ, या

E. प्राधिकारियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में देरी, या

F. वादी पर्दानशीं महिला , जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, मुकदमे में पक्षकार की ओर से लापरवाही या तत्परता की कमी को आम तौर पर पर्याप्त कारण नहीं माना जाता है। न्यायालयों ने लगातार माना है कि विलंब/देरी निष्क्रियता या सद्भावना की कमी के कारण नहीं होनी चाहिए। तर्क यह है कि ऐसे मामलों में देरी से सार्वजनिक कल्याण पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

4. विलम्ब की क्षमा की न्यायिक व्याख्या-

जीएसटी एक्ट में विलम्ब स्वीकार किया गया –

1. एस.के. चक्रवर्ती एंड संस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य (कलकत्ता उच्च न्यायालय) अपील संख्या : MAT 81 of 2022 निर्णय/आदेश की तिथि : 01/12/2023

 कलकत्ता उच्च न्यायालय

2. मुकुल इस्लाम बनाम राजस्व के सहायक आयुक्त (कलकत्ता उच्च न्यायालय) – रिट याचिका संख्या 917/2024 (मई 2024)

सारांश विश्लेषण – न्यायालय ने अपील को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलीय प्राधिकारी को अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने और उसका निपटारा करने का निर्देश दिया, इस तथ्य के आधार पर देरी को माफ कर दिया कि जीएसटी कानून विशेष रूप से सीमा अधिनियम को बाहर नहीं करता है। निर्णय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखते हुए कर-संबंधी मामलों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

याचिकाकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत 26 जून, 2023 के निर्णय से व्यथित होकर धारा 107 के तहत अपील दायर की थी। हालाँकि, चूंकि अपील सीमा अवधि के बाद दायर की गई थी, इसलिए इसके साथ सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी संलग्न था। अपीलीय प्राधिकारी ने 27 मार्च, 2024 के अपने आदेश द्वारा विलंब के लिए क्षमा के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अपील का निपटारा कर दिया गया।

उन्होंने के. चक्रवर्ती एंड संस बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की प्रयोज्यता पर बल दिया गया था।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) में कहा गया है कि चूंकि सीमा अधिनियम की धारा 5 का कोई व्यक्त या निहित अपवर्जन नहीं है, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 29(2) के आधार पर सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 लागू होती है।

राज्य प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 107(4) अपीलीय प्राधिकारी को निर्धारित अवधि से एक महीने से अधिक के विलंब को माफ करने का अधिकार नहीं देती है, जिससे सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की प्रयोज्यता समाप्त हो जाती है।

जीएसटी एक्ट में अस्वीकार –

1. यादव स्टील्स हेविंग ऑफिस बनाम एडिशनल कमिश्नर और अन्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट पिटीशन संख्या 975 2030

निर्णय जीएसटी अधिनियम एक स्व निहित संहिता है और सीमा अधिनियम1963 यहां लागू नहीं होगा।

2. गर्ग इंटरप्राइजेज बनाम यूपी स्टेट और अन्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट पिटीशन संख्या 291/ 2022.

निर्णय न्यायालय ने अपील खारिज कर दी देरी को उचित नहीं ठहराया तथा जीएसटी अधिनियम को एक स्व निहित संहिता स्वीकार करते हुए मान्य सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णय  पर भरोसा जताया

जीएसटी के अंतर्गत सीमा अवधि

प्रासंगिक प्रावधान:-

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107: अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

(1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को,  जैसा विहित किया जाए, उस तारीख से तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा,  जिसको उक्त निर्णय या आदेश ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया गया हो।

(2) ……….

(3) ………..

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से, यथास्थिति, तीन मास या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से रोका गया था, तो वह उसे एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 – कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार :   कोई अपील या कोई आवेदन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा, निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

स्पष्टीकरण – यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक उच्च न्यायालय के किसी आदेश, प्रथा या निर्णय से निर्धारित अवधि का पता लगाने या उसकी गणना करने में चूक गया था, इस धारा के अर्थ में पर्याप्त कारण हो सकता है।”

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 (2):  – (2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न परिसीमा अवधि निर्धारित करता है, वहां  धारा 3 के उपबंध  इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि हो और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि अवधारित करने के प्रयोजन के लिए  धारा 4  से  24 (समावेशी) में अंतर्विष्ट उपबंध  केवल वहां तक और उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक और जिस सीमा तक उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अपवर्जित नहीं किया गया है।

सीमा अधिनियम 1963 की धारा 14: – सद्भावना के आधार पर गलत फोरम/न्यायालय के समक्ष उपाय के लिए मुकदमा चलाने में बिताया गया समय सही फोरम के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा की गणना करने के लिए बाहर रखा जाएगा। सीमा अवधि की गणना के लिए खर्च किए गए समय को बाहर रखने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी की जानी आवश्यक हैं:

अपील गलत न्यायालय में दायर की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है।

पूर्व अपील दायर की गई है और उचित परिश्रम एवं सद्भावना के साथ अभियोजन चलाया जा रहा है।

दोनों अपीलों में शामिल विषय वस्तु लगभग एक जैसी है।

अपील को पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के अभाव अथवा इसी प्रकार के अन्य कारण से खारिज कर दिया गया है।

जीएसटी में सीमा अधिनियम1963 की प्रयोज्यता-

जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 107 से, हम समझ गए हैं कि अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील की समय सीमा होती है। धारा 109 न्यायाधिकरण के पास अपील दायर करने के लिए तीन महीने की समय सीमा भी प्रदान करती है। ऐसे कई वास्तविक मामले हैं जिनमें करदाता इन समयसीमाओं का पालन कर सकते हैं और अधिकारियों से अपील की देरी से दाखिल करने को स्वीकार करने का अनुरोध कर सकते हैं। चूंकि, जीएसटी कानून समयसीमा प्रदान करता है, इसलिए ऐसा विस्तार संभव नहीं होगा। कुछ करदाताओं ने उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया है, जहां कुछ को राहत प्रदान की गई है और कुछ को सीमा अधिनियम 1963 के आधार पर उच्च न्यायालयों से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को समझने का प्रयास किया गया है ताकि यह समझा जा सके कि क्या सीमा अधिनियम का जीएसटी प्रावधानों पर कोई प्रभाव है।

5. विलंब  क्षमा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत-

न्यायपालिका ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब की क्षमा के आवेदन को निर्देशित करने के लिए कई प्रमुख सिद्धांत विकसित किए हैं:

A. उदार व्याख्या-

विलंब  क्षमा करने के लिए “पर्याप्त कारण” की व्याख्या करते समय न्यायालयों ने लगातार उदार दृष्टिकोण अपनाया है। जोर इस बात पर है कि प्रक्रियागत खामियों के कारण खारिज किए जाने के बजाय योग्य मामलों की सुनवाई उनकी योग्यता के आधार पर की जाए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि माफी स्वतः हो जाती है; प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसकी अपनी योग्यता के आधार पर किया जाता है।

B. कोई कठोर नियम नहीं-

पर्याप्त कारण क्या है, इसकी कोई सख्त परिभाषा नहीं है। न्यायालयों के पास व्यापक विवेकाधिकार है, और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में कारण का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से।

C. दुर्भावना की कोई धारणा नहीं-

न्यायालय आमतौर पर यह मान लेते हैं कि वादी जानबूझकर अपनी अपील या आवेदन दाखिल करने में देरी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बहुत कम लाभ मिलता है। हालाँकि, अगर इस बात के सबूत हैं कि देरी दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी, तो न्यायालय देरी को माफ नहीं करेंगे।

D. विलम्ब का विपक्षी पक्ष पर प्रभाव-

विलम्ब  क्षमा पर विचार करते समय, न्यायालय विपक्षी पक्ष विलंब के प्रभाव का भी आकलन करते हैं। यदि देरी से विपक्षी पक्ष को नुकसान पहुँचता है, तो न्यायालय माफ़ी देने में कम इच्छुक हो सकते हैं।

6. विशेष परिस्थितियों में विलम्ब क्षमा-

यद्यपि सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में विलम्ब  क्षमा के लिए सामान्य रूपरेखा प्रदान की गई है, फिर भी न्यायपालिका द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों को मान्यता दी गई है, जहां अधिक उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे –

A. राज्य से जुड़े मामलों में क्षमा –

ऐसे मामलों में जहां राज्य या कोई सरकारी संस्था वादी है, अदालतें विलंब क्षमा देने में अधिक उदार रही हैं। यह उदारता इस तर्क पर आधारित है कि सरकारी अधिकारी अक्सर जटिल प्रक्रियात्मक नियमों से बंधे होते हैं और किसी मामले के परिणाम में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। इसलिए, नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण होने वाली देरी को अधिक समझदारी से देखा जाता है।

B.कोविड-19 महामारी का प्रभाव-

सुप्रीम कोर्ट ने इन री: कॉग्निसेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन मामले में कानूनी कार्यवाही पर कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव को स्वीकार किया। अदालत ने 15 मार्च, 2020 से सभी मामलों के लिए लिमिटेशन की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया, यह मानते हुए कि महामारी के कारण वादी अदालतों का रुख करने में असमर्थ थे।

C. जनहित से जुड़े मामले-

जब सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं या महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के अन्य मामले शामिल होते हैं, तो अदालतें विलंब को अनदेखा करने के लिए अधिक इच्छुक होती हैं। तर्क यह है कि ऐसे मामलों में देरी /विलंब से सार्वजनिक कल्याण पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

7. विलंब क्षमा के अपवाद-

जबकि धारा 5 अपील और आवेदनों में देरी की माफी का प्रावधान करती है, यह मुकदमों पर लागू नहीं होती है। तर्क यह है कि मुकदमे कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए प्राथमिक तंत्र हैं, और मुकदमे शुरू करने में विलंब को माफ करने से कानूनी प्रणाली बाधित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 जैसे विशेष कानूनों में धारा 5 के आवेदन को छोड़कर देरी की माफी के लिए अपने स्वयं के प्रावधान हो सकते हैं।

8. निष्कर्ष-

सीमा अधिनियम, 1963 के तहत विलंब क्षमा का सिद्धांत प्रक्रियागत चूक के कारण योग्य मामलों को खारिज करने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर सीमा अवधि बढ़ाने के लिए अदालतों को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करके, कानून यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी कारणों से न्याय से इनकार नहीं किया जाता है। हालाँकि, इस विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, निष्पक्षता और न्याय की आवश्यकता के साथ समय पर मुकदमेबाजी की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए।

न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से विकसित विलंब क्षमा के लिए कानूनी ढांचा, पर्याप्त कारण की व्याख्या करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक तकनीकी  की वेदी पर वादियों के मूल अधिकारों की बलि न दी जाए। जैसा कि अदालतें इस सिद्धांत के अनुप्रयोग को परिष्कृत करना जारी रखती हैं, यह सीमा अधिनियम1963 के ढांचे के भीतर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की आधारशिला बनी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय एमपी स्टील कॉरपोरेशन बनाम क् 2015 7 एसीसी 58 के निर्णय में स्पष्ट किया है की सीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 में निहित सिद्धांतों पर एक सफल कार्रवाई पर मुकदमा चलाने में धारा 14 लागू की जा सकती है जो समय सीमा के विस्तार के लिए धारा 5 पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मान्य सुप्रीम कोर्ट ने अधीक्षण अभियंता/ देहर पावर हाउस सर्किल भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड  और अन्य बनाम आबकारी एवं कराधान अधिकारी सुंदर नगर और मूल्यांकन प्राधिकरण 2019 मुकदमा संख्या 1799 के मामले में भी माना है। कि हिमाचल प्रदेश वेट अधिनियम 2005 में सीमा अधिनियम 1963 का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है ,अतः अपील  में देरी को माफ किया जाता है ।

अभी क्या यह रिट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार अधीन है जिन पर निर्णय आना बाकी है सभी टैक्स प्रोफेशनल को उनके निर्णय की प्रतीक्षा है साथ ही लेखक का मत है कि देश में कोई भी अधिनियम बनाया जाता है वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC 1908)को नज़र अंदाज़ नहीं कर सकता है ।अतः भविष्य में इस विषय पर भी चर्चा अवश्य होगी।

यह लेखक के निजी विचार हैं। इसका प्रयोग स्वम् के विवेक पर करें।