Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
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Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
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Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
वस्तु एंड सेवा कर जिसकी अवधारणा की नीव सबसे पहले सन २००० में अटल बिहारी सरकार के दौरान पड़ी। जब अटल जी ने चर्चा के बाद एक समिति बनाई जिसका अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता को नियुक्त किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करना था। […]
NIC ने E वे बिल 2 पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो 1 जून 2024 से सक्रिय होगा। जानिए इसकी विशेषताएं और लाभ।
घर में सोना रखने के टैक्स नियम जानें! सोने की लिमिट: अविवाहित महिला-250 ग्राम, विवाहित महिला-500 ग्राम, अविवाहित/विवाहित पुरुष-100 ग्राम।
जीएसटी पोर्टल पर आधार वेरीफिकेशन अब अनिवार्य है। जानिए प्रक्रिया, शर्तें और महत्वपूर्ण जानकारी इस अपडेटेड नियम के बारे में।
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रथम अपील कैसे दायर करें? जानिए प्रक्रिया, अपील पर ब्याज की जानकारी और अपील की स्थिति को विस्तार से।
जीएसटी एक्ट में आईटीसी के प्राप्त करने की शर्तों का विवरण। धारा 16 की महत्वपूर्ण शर्तों के अनुसार आईटीसी लाभ प्राप्त करने के निर्देश।
जानें जीएसटी और आयकर एक्ट में नकद संव्यवहार के नियम और प्रावधान। कितनी धनराशि के लिए टैक्स इनवॉइस जारी किया जा सकता है? पढ़ें और समझें।
क्या जीएसटी एक्ट में प्रथम अपील धारा 107(4) में भारतीय सीमांकन अधिनियम (Limitation Act) 1963 की धारा 5 लागू होगी? जब 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 लागू किया गया। इसके पश्चात विवादों ने भी जन्म लिया ।कर निर्धारण के पश्चात किसी व्यक्ति या करदाता के पास न्याय […]
गुड्स ट्रासपोर्ट एजेंसी से जुडा अप्रत्यक्ष कर चाहे वह सर्विस टैक्स हो या जीएसटी कभी भी भ्रम या विवादों के परे नहीं रहा है . अधिकांश गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जीएसटी आरसीएम के तहत था लेकिन फॉरवर्ड चार्ज के तहत एक उन्हें एक विकल्प दिया गया ताकि वे 12 प्रतिशत कर चुका कर अपने द्वारा चुकाए गए कर का इनपुट टैक्स ले सके. आरसीएम के तहत तो कोई इनपुट मिलता ही नही है इसलिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 12 प्रतिशत की दर से कर चुका कर इनपुट क्रेडिट भी ले सकती है .
यह कि कुछ कर पदाधिकारी द्वारा जीएसटीR 9 और GSTR-9C के संबंध में अर्थ दंड के नोटिस जारी किए जा रहे हैं ।जबकि जीएसटी एक्ट के अनुसार GSTR-9C केवल एक समाधान विवरण पत्र है ।जो रिटर्न की श्रेणी में नहीं आता है ।जीएसटी एक्ट की धारा 47 रिटर्न लेट दाखिल करने पर लेट फीस का प्रावधान करती है ।
