Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
सेमिनार में अधिवक्ताओं ने अपील फाइलिंग, फीस त्रुटि और क्षेत्राधिकार संबंधी समस्याओं को उठाते हुए पोर्टल सुधार और समय विस्तार की मांग की।
यह लेख जॉब वर्क से जुड़े GST सेक्शन 143 और स्क्रैप पर टैक्स देनदारी को सरल भाषा में समझाता है। मुख्य निष्कर्ष यह है कि स्क्रैप का स्वामित्व प्रिंसिपल का रहता है और कर देनदारी शर्तों पर निर्भर करती है।
यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल की स्थापना हो चुकी है ।तथा करदाता और टैक्स प्रोफेशनल ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर रहे हैं। लेकिन कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है जिसका कारण जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का पोर्टल सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है । इसके संबंध में श्री हर्ष शर्मा ,एडवोकेट ,संस्थापक […]
GSTR-3B में लागू नए सिस्टम नियम के तहत RCM ITC अब सीमित कर दी गई है। तय सीमा से अधिक क्लेम करने पर रिटर्न ब्लॉक हो जाएगी।
जीएसटीएन ने दिनांक 23.01.2026 को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कुछ अधिसूचित तंबाकू एवं उससे संबंधित उत्पादों के लिए Retail Sale Price (RSP) आधारित वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। यह एडवाइजरी Central Tax Notifications संख्या 19/2025 एवं 20/2025, दिनांक 31 दिसंबर 2025 के अनुसरण में जारी की गई है, जिसके अंतर्गत 1 फरवरी 2026 से जीएसटी की गणना वास्तविक लेन-देन मूल्य (Transaction Value) के बजाय पैकेज पर अंकित RSP के आधार पर की जाएगी।
29 दिसंबर 2025 की एडवाइजरी के अनुसार आईटीसी रिक्लेम और आरसीएम क्रेडिट अब सिस्टम द्वारा पहले जाँचे जाएंगे। विसंगति होने पर GSTR-3B दाखिल नहीं किया जा सकेगा।
यह लेख बताता है कि प्रॉपर्टी निवेश के जोखिमों के चलते आरईआईटी कैसे कम पूंजी और कम जोखिम के साथ रियल एस्टेट में निवेश का समाधान प्रदान करता है।
यह लेख बताता है कि EDPMS कैसे निर्यात भुगतान की निगरानी करता है और समय पर अनुपालन क्यों आवश्यक है।
लेख में बैंकिंग कथनों की असंगति से होने वाली समस्याओं और एक मानकीकृत संक्षिप्त सूची लागू करने की आवश्यकता को समझाया गया है। मुख्य takeaway यह है कि एक समान फॉर्मेट ग्राहक सुविधा और बैंकिंग दक्षता दोनों बढ़ाएगा।
जानिए कैसे घर-स्तरीय उद्यमिता परिवार और समाज के लिए आय, रोजगार और आर्थिक स्थिरता के अवसर पैदा करती है।
