Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
If a GST appeal is time-barred, can the High Court intervene? Learn about legal remedies, writ petitions, and when courts may consider delays under GST law.
Starting from 1st April 2025, all GST-registered persons who have multiple GSTINs under the same PAN must register as an Input Service Distributor (ISD) for the distribution of Input Tax Credit (ITC). This amendment aims to streamline the ITC distribution process, ensure better compliance, and enable centralized credit management across different branches or locations of a business.
1 अप्रैल 2025 से GST नियमों में बदलाव होंगे, जिसमें मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ई-वे बिल अपडेट और होटल व कार बिक्री पर कर परिवर्तन शामिल हैं।
Tax Department की Search & Seizure कार्रवाई में व्यापारी कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करें? जानें कानूनी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज़ और सही कदम।
जानिए जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 108 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण की शक्तियां, इसकी सीमाएं और आदेशों की समीक्षा प्रक्रिया का सरल विश्लेषण।
Karnataka HC ने DGGI की ₹2.5 करोड़ की वसूली को अवैध ठहराया। जानें, क्या GST में बिना Show Cause Notice Tax वसूली वैध है?
Understand Advance Tax rules for FY 2024-25, including eligibility, deadlines, and payment process. Learn about exemptions, revisions, and Form 26AS updates.
Revenue Officers को arrest और investigation की सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। जानिए Customs और GST Act के तहत उनकी powers और Supreme Court के फैसले।
जानिए आयकर अधिनियम में सैलरी और लीगल पर्सन की आय परिभाषा, टैक्स दरों का अंतर और इसका आर्थिक मंदी पर प्रभाव।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि GST और कस्टम मामलों में सीआरपीसी के तहत सभी सुरक्षा मिलेगी, और कस्टम अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा।
