Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
यदि कोई निदेशक (Director) कंपनी से इस्तीफा देना चाहता है, तो निदेशक के इस्तीफे की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 में उल्लिखित है। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई निदेशक इस्तीफा देना चाहता है, तो सबसे पहले वह कंपनी को इस्तीफे का एक नोटिस देगा। इसके बाद कंपनी निदेशक के इस्तीफे के […]
आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध उत्पादों के लिए आयुष लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया, शुल्क और पात्रता जानें।
Summary of GST Rule 89(5) for Inverted Duty Structure refund: Formula, eligibility for ITC on inputs only, and process for filing FORM GST RFD-01 claim.
जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर 2025 से कई वस्तुओं पर दरें घटाईं। जानें कौन सी चीजें सस्ती होंगी और इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की चुनौतियाँ।
व्यापारिक संगठनों ने वित्त मंत्री से निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) दाख़िल करने की तिथि कम से कम दो माह बढ़ाने का अनुरोध किया।
कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियों में संतुलित अंतराल की मांग की, ताकि अनुपालन गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रह सके।
56वीं जीएसटी परिषद ने दरों को सरल बनाया: 5% और 18% मुख्य स्लैब। आवश्यक वस्तुओं पर कर घटा, सिन गुड्स पर 40%। व्यापारियों के लिए फायदे और चुनौतियाँ।
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ज़रूरी वस्तुओं, ऑटोमोबाइल और अन्य पर कर दरों को सरल बनाया गया है। जानें कि ये ऐतिहासिक सुधार कीमतों और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे।
जानें क्यों जीएसटी अधिकारियों द्वारा DRC-03 के माध्यम से दबाव डालकर कर वसूलना गैरकानूनी है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 265 का हवाला देते हुए अवैध कर संग्रह को रोका।
भारतीय मध्यम वर्ग में आलीशान घरों की माँग बढ़ती जा रही है, क्योंकि उच्च करों और सीमित सरकारी सहायता के कारण उन्हें वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कर नीति में सुधार की माँग बढ़ रही है।
