Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
भारतीय मध्यम वर्ग में आलीशान घरों की माँग बढ़ती जा रही है, क्योंकि उच्च करों और सीमित सरकारी सहायता के कारण उन्हें वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कर नीति में सुधार की माँग बढ़ रही है।
जीएसटी के तहत एडवांस रूलिंग (AAR) की प्रक्रिया, प्रासंगिक धाराएं, आवेदन के विषय, और इसके महत्व को जानें। यह करदाताओं को कर संबंधी अनिश्चितताओं को दूर करने में मदद करता है।
वकालतनामा टैक्स मामलों में वकील को प्रतिनिधित्व का अधिकार देने वाला दस्तावेज है, जो GST और आयकर कार्यवाही में कानूनी सुरक्षा देता है।
सेठ जगदीश की अधूरी वसीयत संपत्ति, सोना और व्यापार विवाद को जन्म देती है। देखें कि कैसे एक बुद्धिमान परिवार चुनौतियों का सामना करता है, रिश्तों को प्राथमिकता देता है और एकता पाता है।
जीएसटी ने भारत को एकीकृत कर प्रणाली की ओर अग्रसर करते हुए “एक राष्ट्र, एक कर” का लक्ष्य साकार किया है । इसने वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क जैसे अनेक करों को समाप्त कर एक व्यापक और अंतिम उपभोग आधारित कर व्यवस्था लागू की। जीएसटी के आने से टैक्स पर टैक्स की पुरानी समस्या यानी Cascading Effect समाप्त हो गई और केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाने लगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रणाली से व्यापारियों को राहत मिली और लागत में कमी आई। लेकिन क्या वास्तव में इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्बाध है !!!!!
भू-स्थानिक निविदा शर्तों को हटाने का अनुरोध, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के लिए अवसरों को सीमित करती हैं, “एक राष्ट्र, एक कर” की भावना के अनुरूप।
जीएसटी अधिनियम की धारा 129 और 130 के तहत माल और वाहनों के निरूद्धीकरण, जब्ती, और जुर्माने के प्रावधानों को समझें, जिसमें दंड के विभिन्न नियम शामिल हैं।
जीएसटी प्रैक्टिस में एआई से लाभ संभव, पर गलत जानकारी (hallucination) से सतर्क रहना जरूरी है। व्यवहारिक सुझावों के साथ पूरी जानकारी पढ़ें।
क्या GST विभाग एक ही वित्तीय वर्ष के लिए कई शो कॉज नोटिस (SCN) जारी कर सकता है? कानूनी स्थिति, न्यायालय के निर्णय और कब एक से अधिक SCN प्राप्त करना वैध होता है, जानें।
CBIC ने 17 अप्रैल 2025 को नया GST रजिस्ट्रेशन निर्देश जारी किया है, जिससे प्रक्रिया सरल हो सके। दस्तावेज़ों और समयसीमा को स्पष्ट किया गया है।
