Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म जिसे आम तौर पर RCM के नाम से जाना जाता है यह भी एक ऐसा ही प्रावधान है जो प्रारम्भ से ही विवादों का विषय रहा और इसीलिये पहले जब यह व्यापक रूप से लागू किया गया था उसे कुछ ही माह बाद इसका बहुत बड़ा हिस्सा वापिस ले लिया गया था लेकिन इसका जो हिस्सा बच गया था वह भी अपने आप में कोई तार्किक या व्यवहारिक प्रावधान नहीं था और कई डीलर्स के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है .
जिस स्तर पर साइबर फ्राड, धोखाधड़ी और ठगी पूरे देश में फ़ैल रही है, इसके लिए जरूरी हो गया कि: १. साइबर लेनदेन में जागरूकता २. साइबर सुरक्षा के नियमों की जानकारी ३. साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पहला, यह सरकार और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही होगी कि लोगों को साइबर माहौल में वित्तीय लेनदेन में क्या […]
हाल में ही हैदराबाद आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने एक सामाजिक एवं सेवा संस्थान फर्नाडीज फाउंडेशन की करमुक्त मान्यता को विभाग द्वारा रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है. इस केस का नं आईटीए १८८४, १८८५, हैदराबाद, २०१९ एवं आईटीए २९९, हैदराबाद, २०२० है. कहा यह गया कि उपरोक्त संस्थान जो की फर्नाडीज हास्पिटल नाम […]
जीएसटी में इनपुट क्रेडिट का महत्त्व भी वही है जो शरीर में रीढ की हड्डी का होती है . वास्तविक रूप में जीएसटी में जिस कर का भुगतान करना होता है उसकी गणना मुख्य रूप से आउटपुट टैक्स में से इनपुट क्रेडिट को घटा कर ही की जाती है .इसी तरह से कर की गणना […]
४८ वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग निकली बेनतीजा मीटिंग शुरू होने से पहले हितधारकों को काफी उम्मीदें थीं कि सरकार का राजस्व हर महीने १.५० लाख करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है तो शायद कुछ रियायतें या सरलीकरण के फैसले हो, जैसे: १. विभिन्न सामग्री और उत्पादों में कर की दरों में तर्कसंगता पर निर्णय […]
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की संशोधित धारा ४५(४) को संवैधानिक करार देते हुए फर्मों द्वारा प्रापर्टी डील के समय कुछ पार्टनर रिटायर कर नए पार्टनर लाने की प्रक्रिया को प्रापर्टी सेल मानते हुए उस पर विभाग द्वारा टैक्स लगाए जाने को वाजिब ठहराया है और इस प्रकार हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के निर्णय को […]
क्या ऐसे बनेगी डिजिटल अर्थव्यवस्था, जहां व्यक्ति की पर्सनल सूचना की कोई सुरक्षा नहीं? १. आप बैंक से लोन ले या खाता खोलें २. आप वित्तीय संस्थानों से कोई भी तरह का वित्तीय लेनदेन करें ३. आप किसी भी एजेंसी के माध्यम से निवेश करें ४. आप किसी भी प्रकार का बीमा कराएं ५. आप […]
सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय जो १५० करोड़ रुपए के ऊपर की सरकारी परियोजनाओं पर नजर रखता है, उसकी अक्टूबर २२ की रिपोर्ट के अनुसार इन परियोजनाओं में देरी के कारणों में: १. भूमि अधिग्रहण में विलंब २. पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी ३. बुनियादी संरचना की कमी ४. परियोजना का वित्तपोषण […]
जब भी कहीं आयकर रेड पड़ती है तो सीए पैशेवरो को शक के दायरे में लाना दुर्भाग्यपूर्ण है. व्यापारी कमाता है, कर चोरी करता है, काले को सफेद भी बनाता है और टैक्स पेनल्टी भी वो ही भरता है लेकिन पैशेवर द्वारा उनका साथ देना या मदद करना पैशे को दागदार करता है. सीए पैशेवर […]
सरकारें समय समय पर रोजगार बढ़ाने के लिए , नए रोजगार के साधन निर्माण करने के लिए विभिन्न योजनाए घोषित करती है । इसी तरह वर्तमान मै भी इस दिशा मे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाए शुरू है । इनकी संक्षेप मे जानकारी इस लेख के जरिये देने की कोशिस की गयी है […]
