Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
मिनिस्टरी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दिनांक २४ मार्च २०२३ के नोटिफ़िकेशन द्वारा ऑडिट ट्रेल के प्रावधान १.४.२०२३ से अनिवार्य कर दिये गए हैं । इस प्रावधान के महत्वपूर्ण बिन्दु इस तरह है : 1. यह उन सभी कंपनियों पर लागू है जो अपने अकाउंटस किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेर के जरिये करते हैं । 2. उन्हे यह […]
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों द्वारा करदाताओं को सेक्शन 61 के नोटिस यूनिवर्सल पॉलिसी के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं ।कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2022 -23 तक के अर्थात 6 वर्षों की अवधि के लिए ASMT 10 में सिस्टम जेनरेटेड नोटिस जारी किए गए हैं।
अब जब ये मामला हमारे जीवन की वित्तीय समस्यायों से सम्बंधित हो तो और भी अच्छा होगा कि वित्तीय आत्मनिर्भरता जितनी जल्दी पा ली जाये उतना ही हमें अपने जीवन को जीने का समय मिल जाता है वरना सारी ज़िंदगी कमाने धमाने में ही निकल जाती है.
GST act 2017 के chapter 12 में असेसमेंट में कुल 6 सेक्शन का वर्णन है। जिसमें आज हम सेक्शन 62 मे नॉन्फाइलर्स ऑफ रिटर्न के असेसमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे-जीएसटी एक्ट में सेल्फ एसेसमेंट का प्रावधान किया गया है। तथा जीएसटी अथॉरिटी सेल्फ एसेसमेंट में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।जब तक […]
GST ACT मे सेक्शन 19 सपठित सेक्शन 143 की व्याख्या सेक्शन 19 में जॉब वर्क के लिए प्रेषित Goods एवं कैपिटल गुड्स के लिए आईटीसी के संबंध में प्रावधान — सेक्शन 19 में जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने माल के निर्माण या प्रसरण या पैकिंग आदि के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पास गुड्स और […]
इंस्पेक्शन , सर्च, और सीजर का जीएसटी एक्ट 2017 के अध्याय 14 में उल्लेख हैं। और इस अध्याय में कुल 6 धाराएं है । जिसमें आज का हमारा विषय धारा 67 के संबंध में चर्चा करना है । इस धारा के साथ तीन नियम 139 ,140 ,141 हैं। Act की भाषा को सरल भाषा में […]
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरवर्ड चार्ज के भुगतान का विकल्प चुनने के लिए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एन्क्जर V जमा करना होता है और इस एन्क्जर V को जीएसटी साईट पर भरने की नियत तिथि 15 मार्च थी 2023 थी.
आज हम सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अध्याय 5 के संबंध में एक चर्चा कर रहे हैं। जैसा की आप सभी को पता है कि अध्याय 5 में आईटीसी के संबंध में चर्चा की गई है। जिस में सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 तक आईटीसी हमें किस प्रकार मिलेगी और किस रूप में उसको […]
सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रॉपर ऑफिसर को किसी भी जांच को करने और सबूत देने या दस्तावेज या अन्य कोई चीज पेश करने की प्रक्रिया का अधिकार देता है ।इस आर्टिकल के अंतर्गत हम सेक्शन 70 के अंतर्गत समन जारी करने की शक्ति,/ समन जारी करने के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियां और […]
कंपनी अधिनियम 2013 ने ऑडिट ट्रेल की नई अवधारणा पेश की है , जो एक कंपनी द्वारा किए गए सभी लेनदेन और व्यवहारों के व्यवस्थित रिकॉर्ड कि रखरखाव को अनिवार्य करती है। ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य कंपनी की वित्तीय और परिचालन गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करना है। कंपनियों पर ऑडिट ट्रेल के इस प्रावधान के दूरगामी प्रभाव देखने में आयेंगे ऐसा माना जा रहा है।
