22 सितम्बर से घटेगी GST दरें – उपभोक्ताओं तक पहुँचेगा लाभ !

सरकार का सराहनीय कदम

GST काउंसिल ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 22 सितम्बर 2025 से कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें घटाने की घोषणा की है। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब आम जनता महंगाई से जूझ रही है और रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस जीएसटी में दर की कटौती को  जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है .

इस फैसले में छोटी कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल,  दवाइयाँ, ट्रैक्टर, सभी तरह के टायर, घी , बटर , केचप , जेम , ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी , आईस क्रीम , टीवी, एसी , वाशिंग  मशीन, टेलकम पाउडर , शेविंग क्रीम , आफ्टर शेव लोशन   जैसी कई आम उपभोक्ता के काम में आने वाली  वस्तुओं पर कर की दरों में कमी की गई है। ये सभी चीज़ें सीधे तौर पर आम उपभोक्ता के जीवन से जुड़ी हैं। सरकार का यह कदम निस्संदेह स्वागत योग्य है और इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

कब से मिलेगा लाभ?

नई दरें आज यानी  22 सितम्बर से ही लागू होंगी। यानी उसी दिन से कंपनियों और व्यापारियों को नए कर रेट पर बिल बनाने होंगे। सैद्धांतिक रूप से उपभोक्ताओं को उसी दिन से सस्ता माल मिलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में असर अभी थोड़ा  धीरे-धीरे दिखेगा विशेष तौर पर वे वस्तुएं जो स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही है ।

• बड़े दाम वाली वस्तुओं जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, टीवी, वाशिंग मशीन  या कार में कमी साफ़ नज़र आएगी और उपभोक्ता इसका इन्तजार भी कर रहें है तो वे भी इस लाभ को तुरंत महसूस करेंगे. सीमेंट जैसी वस्तु के दामों पर भी सरकार को नजर रखनी होगी.
• दवाइयाँ ,कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, केचप , शेविंग क्रीम  जैसी वस्तुओं में तुरंत और सटीक रूप से तय करना कठिन होगा कि कीमत कितनी कम हुई है। 

व्यावहारिक कठिनाइयाँ

नई दरों का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में कुछ व्यवहारिक अड़चनें हैं –

1. पुराना स्टॉक

छोटे व्यापारियों के पास पहले से ऊँचे टैक्स पर खरीदा हुआ माल है। अगर वे उसे नई दर पर बेचेंगे तो उन्हें घाटा होगा। विशेष रूप से वे  छोटे दुकानदारों के लिए जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है यह और कठिन होगा। उपभोक्ता को यह सामन अधिकत्तर इन्ही व्यापरियों से मिलता है तो यहाँ तुरंत दाम कम हो ऐसा व्यवहारिक नहीं है विशेष तौर पर बिना ब्रांड के सामन पर.

2. छोटे पैक की समस्या

₹2 का शैम्पू पाउच या ₹10 का साबुन – इनकी कीमत तुरंत  घटाना लगभग असंभव है क्यों कि यहाँ उपभोक्ता छोटी कीमत देखकर ही माल खरीदता है तो अब मान लीजिये व्यवहारिक रूप से  1.90 रूपये में तो पाउच बेचा नहीं जाएगा.  यहाँ उपभोक्ता को लाभ कीमत घटाकर नहीं बल्कि मात्रा बढ़ाकर मिलेगा। इसके अलावा और भी वस्तुएं जो छोटे पैकिंग में बचे जाते हैं वहां भी यही समस्या आएगी और यह समस्या मात्र बढ़ा कर की जायेगी लेकिन यह तुरंत नहीं होगा .

3. कम्पोज़िशन डीलरों की चिंता

छोटे व्यापारी जो कम्पोज़िशन स्कीम में हैं, ITC का लाभ नहीं लेते। दरें घटने के बाद उनके लिए प्रतिस्पर्धा और कठिन हो सकती है।

उपभोक्ता तक लाभ पहुँचने के रास्ते

दरें घटने से लागत कम होना तय है, पर यह लाभ उपभोक्ता तक पहुँचाने के दो ही रास्ते हैं –

• कीमत घटाकर : कंपनियाँ सीधे दाम कम करें और इसका प्रचार करे । कुछ कम्पनियां कर भी रही है.
• मात्रा या गुणवत्ता बढ़ाकर : यदि दाम घटाना व्यावहारिक न हो तो उतने ही पैसों में उपभोक्ता को अधिक मात्रा या बेहतर गुणवत्ता दें।

बड़े दाम वाले उत्पादों में लाभ तुरंत दिखेगा, जबकि छोटे पैक और रोज़मर्रा के सामान में उपभोक्ता को दाम में कमी या मात्र में वृद्धि  के रूप में फायदा मिल सकता है लेकिन यह तुरंत और हर जगह मिलेगा यह व्यवहारिक रूप से संभव होगा यह जरुरी नहीं है ।

सरकार की ज़िम्मेदारी

सरकार ने अपनी तरफ़ से सकारात्मक पहल की है और दरें घटाकर राहत देने की मंशा दिखाई है। अब सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि यह लाभ उपभोक्ता तक पहुँच भी पाए।

कुछ वस्तुओं में कीमत तुरंत  घटाना संभव नहीं होगा, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए यह देखे कि उचित समय सीमा के भीतर लाभ उपभोक्ता तक पहुँचे। इसके लिए बाज़ार पर निगरानी, पारदर्शिता और समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है।

अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह पूरी कवायद केवल काग़ज़ों तक सीमित रह जाएगी और जनता तक वास्तविक राहत नहीं पहुँच पाएगी थोड़े दिन बाद पता लगेगा कि कर की दरें कम होने पर भी वस्तुएं उसी दाम पर मिलेगी.

निष्कर्ष

22 सितम्बर से लागू होने वाली GST दरों में कटौती निश्चित रूप से आम जनता के लिए राहत का संकेत है। सरकार ने कर का बोझ कम करने का ठोस कदम उठाया है। अब देखना यह है कि यह लाभ किस रूप में और कितनी जल्दी जनता तक पहुँचता है।

अगर कीमतें घटेंगी या पैकेट की मात्रा बढ़ेगी तो उपभोक्ता की जेब को राहत ज़रूर मिलेगी। यह कदम तभी सफल माना जाएगा जब इसका असर आम आदमी की थाली, दवा और जेब पर साफ दिखाई दे।

सरकार की पहल प्रशंसनीय है, लेकिन असली सफलता तभी है जब जनता को महसूस हो कि उनकी ज़िंदगी आसान हुई है। यही इस फैसले की असली कसौटी होगी।

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