Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
लेन-देन करते समय बैंक जाने-अनजाने विभिन्न अनुबंध करते हैं जिनमें से कुछ लिखित और औपचारिक होते हैं जबकि कुछ अन्य अनौपचारिक और अलिखित होते हैं। बैंकों द्वारा मान लिए गए कुछ सामान्य संविदात्मक रिश्ते हैं देनदार – लेनदार, लेनदार – देनदार, जमानतदार – जमानतदार, गारंटर – लाभार्थी, गिरवीकर्ता – गिरवी रखने वाला और प्रिंसिपल और […]
लेखांकन परंपराएँ:- लेखांकन परंपराएँ जटिल और अस्पष्ट व्यावसायिक लेनदेन के लिए कुछ दिशानिर्देश हैं, हालाँकि यह अनिवार्य या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी, ये आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांत वित्तीय विवरणों में स्थिरता बनाए रखते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मानकीकृत करते समय ये संयुक्त रूप से तुलना, प्रासंगिकता, लेनदेन के पूर्ण […]
ए. नीति आयोग :- जनवरी 2015 में इस संस्था का गठन राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से किया गया था। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने में ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी प्रवेश पर इस निकाय का ध्यान गया। नतीजा यह हुआ कि इस संस्था का संबंध भारत में साइबर अपराधों से हो गया। नीति आयोग भारत सरकार के […]
अब एक ऐसी मुद्रा के बारे में सोचें जो मुद्रा और नोटों के रूप में नहीं है, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर संग्रहीत है और जो संप्रभु के किसी भी वादे से समर्थित नहीं है और जो सरकार द्वारा विनियमित नहीं है और जिसकी आपूर्ति, भंडारण और स्वामित्व को ब्लॉक चेन तंत्र की अवधारणा द्वारा आश्वासन दिया गया है। संक्षेप में यह क्रिप्टो मुद्रा है।
वित्तीय ऑडिटिंग किसी संगठन के (या व्यक्ति के) वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने की प्रक्रिया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सटीक हैं और किसी भी लागू नियमों (स्वीकृत लेखा मानकों सहित), विनियमों और कानूनों के अनुसार हैं। ऑडिटिंग की यह प्रक्रिया अलग-अलग उद्देश्यों के साथ की जाती है, यदि ऑडिटर का […]
वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने नोटिफिकेशन संख्या 10 / 2023 सेंट्रल टैक्स दिनांक 10 मई 2023 के द्वारा 1 अगस्त 2023 से टर्नओवर रुपए 5 करोड़ से अधिक के जीएसटी करदाता को अपने invoice की e-invoicing करनी होगी। मित्रों सूचना क्रांति का युग है । शायद आने वाले समय में e- invoicing का प्रावधान सभी […]
इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के लगभग सभी विकसित देश आर्थिक सुस्ती और मंहगाई से परेशान हैं और इसलिए अपने घरेलू सेक्टर पर तबज्जों दे रहे हैं, जिस कारण से विकासशील देशों से माल कम खरीद रहे हैं और ऐसे देश ढूंढ रहे हैं जो इनका माल खपा सकें. यही कारण है कि अमेरिका […]
जीएसटी विभाग द्वारा ASMT 10 जारी किए जा रहे हैं। जिस के संदर्भ में धारा 61 नियम 99 के अंतर्गत यह नोटिस रेफरेंस नंबर के साथ जारी किए जा रहे हैं। जीएसटी विभाग द्वारा जारी ASMT 10 का अध्ययन करने पर कई शंका मन में जागृत हुई ।जिसकी चर्चा हम आज के विषय में करेंगे। […]
सीबीआईसी के द्वारा दिनांक 16.06.2023 को एक एडवाईजरी जारी की गई है। उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:- 1. वर्तमान में जीएसटी के अंतर्गत ई-इन्वाईस जारी करने हेतु टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ है। 2. 1 अगस्त 2023 से ई-इन्वाईस जारी करने की टर्नओवर की सीमा को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया […]
जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 ,2018-19 और 2019-20 के अंतर्गत जीएसटी विभाग द्वारा सप्लायर द्वारा टैक्स ना जमा करने के कारण सेक्शन 16 (2)(c) के अंतर्गत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वैसे तो सभी टैक्स प्रोफेशनल को ज्ञात है। कि यदि हमें आईटीसी का उपयोग करना है। तो सेक्शन 16 के अंतर्गत […]
