जीएसटी में जारी एडवाइजरी 29.12.2025 की व्याख्या

पृष्ठभूमि–

यह कि जीएसटी अनुपालन का एक सूक्ष्म लेकिन मौलिक पुनर्गठन जीएसटी  व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC ) और रिवर्स चार्ज (RCM) अनुपालन के प्रशासन के तरीके में एक निर्णायक, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह कि 29 दिसंबर 2025 के जीएसटीएन एडवाइजरी के माध्यम से, जीएसटी पोर्टल ने आईटीसी रिवर्सल, पुनः दावों और आरसीएम क्रेडिट में विसंगतियों के बारे में करदाताओं को केवल सूचित करने या चेतावनी देने से आगे बढ़कर, सिस्टम डिजाइन के माध्यम से ही अनुपालन को लागू करना शुरू कर दिया है। अर्थात पोर्टल को और  अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

यह कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और पुनः दावा विवरण तथा आरसीएम देयता/आईटीसी विवरण, जो अब तक ट्रैकिंग और मिलान विभिन्न माध्यम से करते थे। उस प्रक्रिया को अब ठोस अनुपालन खाता बही में परिवर्तित किया गया है। यह कि नकारात्मक शेष, अतिरिक्त पुनः दावे, या संबंधित खाता बही की उपलब्धता द्वारा समर्थित न होने वाले आईटीसी दावे अब बाद में मिलान के विषय नहीं रहेंगे।  इसके बजाय, इस तरह की विसंगतियाँ GSTR-3B दाखिल करने में सीधे बाधा उत्पन्न करेंगी, जिससे करदाता को रिटर्न दाखिल करने से पहले ITC को वापस लेना, दावों को कम करना या अतिरिक्त कर देनदारियों का भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा।

यह कि जीएसटी  की पारंपरिक स्व-मूल्यांकन नीति से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह ITC की पात्रता, समय और मात्रा, जो पहले मुख्य रूप से वैधानिक व्याख्या दाखिल करने के बाद सत्यापन द्वारा नियंत्रित होती थी, अब तेजी से वास्तविक समय पोर्टल द्वारा सत्यापन  विनियमित हो रही है। इसका व्यावहारिक परिणाम स्पष्ट है कि जो पहले अनुपालन जोखिम था, वह अब अनुपालन की पूर्व शर्त बन गया है। इसलिए करदाता को ITC रिवर्सल, रिक्लेम और RCM क्रेडिट को लचीले लेखांकन समायोजन के रूप में नहीं, बल्कि बहीखाते में दर्ज घटनाओं के रूप में मानना चाहिए, जिनका नकदी प्रवाह (Cash Flow)और दाखिल करने पर तत्काल प्रभाव पड़ता है।

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट: उद्देश्य और संरचना

यह कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट (जिसे आमतौर पर आईटीसी रिक्लेम लेजर कहा जाता है) को मासिक फाइलरों के लिए अगस्त 2023 से और त्रैमासिक फाइलरों के लिए जुलाई-सितंबर 2023 की तिमाही से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अस्थायी रूप से रिवर्स किए गए, आईटीसी( ITC )के जीवन चक्र पर नज़र रखना है, विशेष रूप से निम्नलिखित स्थितियों में रिवर्सल पर

जीएसटी के तहत खाता बही आधारित शासन निम्न प्रकार है

1. जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(बी)(2) (अस्थायी प्रतिस्थापक),  

और

2.तालिका 4(डी)(1) और तालिका 4(ए)(5) के तहत बाद के पुनः दावे।

यह कि प्रारंभ में, यह विवरण मुख्य रूप से रिपोर्टिंग के बाद निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता था, जहां पुनः दावा उपलब्ध शेष राशि से अधिक होता था, वहां चेतावनी जारी करता था, लेकिन फिर भी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता था। यह कि 29 दिसंबर 2025  की एडवाइजरी  ने इस छूट को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया है।

यह आगे चलकर, सिस्टम यह सत्यापित करेगा कि तालिका 4(डी)(1) में पुनः दावा किया गया आईटीसी (ITC )निम्नलिखित के संयुक्त योग से अधिक नहीं है-

1. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और पुनः दावा विवरण में उपलब्ध समापन शेष, और

2. उसी वापसी अवधि की तालिका 4(बी)(2) में प्रतिस्थापक आईटीसी।

यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो जीएसटीआर-3बी दाखिल करना अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

रिक्लेम लेजर में ऋणात्मक शेष के परिणाम-

यह कि  एक महत्वपूर्ण अनुपालन परिणाम ऋणात्मक समापन शेष का निपटान है। ऋणात्मक शेष को पिछली अवधियों में अतिरिक्त आईटीसी रिक्लेम का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है।

ऐसे ऋणात्मक शेष होने पर-

करदाता को सुधारात्मक कार्रवाई किए बिना GSTR-3B दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अतिरिक्त आईटीसी का अनिवार्य रिवर्सल चालू अवधि के टेबल 4(B)(2) में किया जाना चाहिए।

यदि रिवर्सल के लिए कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं है, तो रिवर्स की गई राशि को आउटपुट टैक्स देयता में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान नकद (Cash Ledger)में किया जाएगा।

यह कि तंत्र प्रभावी रूप से उस समस्या को, जो पहले एक सुलह संबंधी विषय थी, तत्काल कर और नकदी प्रवाह ( Cash Flow) को जोखिम में बदल देता है।

आरसीएम देयता/आईटीसी विवरण: रिवर्स चार्ज क्रेडिट पर पूर्ण प्रक्रिया-

यह कि आरसीएम देयता/आईटीसी विवरण बाद में, मासिक फाइलरों के लिए अगस्त 2024 से और त्रैमासिक फाइलरों के लिए जुलाई-सितंबर 2024 से लागू किया गया था।  इसका उद्देश्य निम्नलिखित को ट्रैक करना है।जीएसटी के तहत खाता बही आधारित शासन निम्न प्रकार है –

यह कि जीएसटीआर-3बी के सारणी 3.1(डी) में घोषित आरसीएम देनदारियां, और सारणी 4(ए)(2) और सारणी 4(ए)(3) में दावा किया गया संबंधित आईटीसी

GST R 3B नमूना –

यह कि नई सत्यापन प्रणाली के तहत, दावा किया गया आरसीएम का आईटीसी इससे अधिक नहीं हो सकता-

1. उसी रिटर्न अवधि की सारणी 3.1(डी) में चुकाई गई आरसीएम देनदारी, साथ ही

2. आरसीएम देनदारी/आईटीसी विवरण में उपलब्ध अंतिम शेष राशि।

यह कि अधिक आरसीएम आईटीसी का दावा करने का कोई भी प्रयास जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की प्रणाली-स्तर पर अस्वीकृति का कारण बनेगा।

आरसीएम खाता बही में ऋणात्मक शेष राशि का उपचार-

यह कि आरसीएम देनदारी/आईटीसी विवरण में ऋणात्मक शेष राशि पूर्व में अधिक आरसीएम आईटीसी के लाभ को दर्शाती है।

सलाह- दो वैकल्पिक सुधारात्मक मार्ग निर्धारित करता है-

1. भुगतान मार्ग– यह कि करदाता सारणी 3.1(डी) में ऋणात्मक शेष राशि के बराबर अतिरिक्त आरसीएम देनदारी का भुगतान कर सकता है।

2. आईटीसी कटौती का तरीका-वैकल्पिक रूप से, करदाता तालिका 4(ए)(2) या 4(ए)(3) में दावा किए गए आईटीसी को ऋणात्मक शेष की सीमा तक कम कर सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त आईटीसी उपलब्ध हो।

इन दोनों में से कोई एक कार्रवाई न करने पर रिटर्न दाखिल करना रुका रहेगा।

संक्रमणकालीन राहत और प्रारंभिक शेष घोषणा-

यह मानते हुए कि ये बहीखाते बीच में शुरू किए गए थे, जीएसटीएन ने पहले करदाता को निम्नलिखित से संबंधित प्रारंभिक शेष घोषित करने के कई अवसर प्रदान किए थे-

यदि आईटीसी जिसे बहीखाता शुरू होने से पहले उलट दिया गया था लेकिन पुनः दावा नहीं किया गया था, और

RCM देनदारियां या क्रेडिट जो बहीखाता लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

यह कि 29 दिसंबर 2025 की एडवाइजरी प्रभावी रूप से इस संक्रमणकालीन अवधि के बंद होने का संकेत देती है। एक बार सिस्टम सत्यापन सक्रिय हो जाने पर, ऐतिहासिक विसंगतियाँ कठोर अनुपालन बाधाओं में बदल जाएंगी, जिससे पूर्वव्यापी समायोजन की सीमित गुंजाइश रह जाएगी।

विधिक और संरचनात्मक विषय–

इस बदलाव से महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक विचारणीय बिंदु उठते हैं-

1. यह कि स्व-मूल्यांकन से प्रणालीगत मूल्यांकन की ओर- हालांकि जीएसटी वैधानिक रूप से स्व-मूल्यांकन पर आधारित है, ये परिवर्तन पात्रता के महत्वपूर्ण निर्धारण को न्यायिक प्रक्रिया से पोर्टल-स्तरीय स्वचालन की ओर ले जाते हैं।

2. यह कि खाता बही द्वारा नियंत्रित अधिकार के रूप में आईटीसी- यह सलाह  विकसित हो रही स्थिति को पुष्ट करती है कि आईटीसी अब केवल एक वैधानिक हक नहीं है जो बाद में सत्यापन के अधीन है, बल्कि एक खाता बही-आधारित विशेषाधिकार है, जिसे प्रणालीगत डिजाइन के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

3. यह कि नकदी प्रवाह(Cash Flow)और कार्यशील पूंजी(Working Capital)पर दबाव- अतिरिक्त आईटीसी का स्वचालित रूप से देय देयता में रूपांतरण, विशेष रूप से जहां चालू अवधि का आईटीसी अपर्याप्त है, अचानक तरलता संकट का कारण बन सकता है।

करदाता के लिए अनुपालन कार्य बिंदु-सलाह के आलोक में, करदाता को तत्काल निम्नलिखित करना चाहिए–

A. यह कि आईटीसी रिक्लेम और आरसीएम दोनों खातों के लिए खाता बही-से-रिटर्न मिलान करें।

B. यह कि नकारात्मक शेष राशियों की तुरंत पहचान करें और उन्हें समाप्त करें।

C. यह कि उचित क्रम सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक ITC कर उलटफेर और पुनः प्राप्तियों की समीक्षा करें।

D. यह कि तालिका 4(B)(2), 4(D)(1), 4(A)(2), 4(A)(3), और 3.1(d) रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करें।

E. यह कि सिस्टम ब्लॉक लागू होने की अवधि में अनसुलझे विसंगतियों को आगे ले जाने से बचें।

निष्कर्ष –

यह कि नियमों का अनुपालन, विवेकाधिकार नहीं रहा है। अब यह कि दिसंबर 2025 का GSTN की एडवाइजरी ने न्यायिक विवेकाधिकार के बजाय प्रणालीगत संरचना द्वारा अनुपालन की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। यह कि सूचनात्मक विवरणों को दाखिल करने की पूर्व-शर्तों में परिवर्तित करके, जीएसटी प्रशासन ने प्रभावी रूप से प्रवर्तन को रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में ही समाहित कर दिया है। तथा करदाता के लिए, यह समय संबंधी विसंगतियों के प्रति सहनशीलता का अंत और एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत है जहां खाता बही की स्वच्छता अनिवार्य है। लापरवाही  अब केवल नोटिस या ऑडिट तक सीमित नहीं है। यह रिटर्न दाखिल करने में तत्काल असमर्थता और देनदारी उलटफेर के माध्यम से आईटीसी( ITC)का जबरन मुद्रीकरण है। यह कि पोर्टल पर उपरोक्त परिवर्तन होने से भविष्य में धारा 61, 73 और 74 के अंतर्गत इन विषय पर होने वाली कार्रवाई लगभग समाप्त हो जाएगी? लेकिन इन परिवर्तन जो  जनवरी 2026 से लागू किए जा रहे है, उससे वित्तीय वर्ष 2025 -26 में नोटिस आने की संभावना बनेगी और टैक्स प्रोफेशनल  दो अवधियों में यह प्रणाली विभक्ति करनी होगी।

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