Goods and Services Tax : लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है कि सरकारी विभाग...
Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
यह कि कुछ कर पदाधिकारी द्वारा जीएसटीR 9 और GSTR-9C के संबंध में अर्थ दंड के नोटिस जारी किए जा रहे हैं ।जबकि जीएसटी एक्ट के अनुसार GSTR-9C केवल एक समाधान विवरण पत्र है ।जो रिटर्न की श्रेणी में नहीं आता है ।जीएसटी एक्ट की धारा 47 रिटर्न लेट दाखिल करने पर लेट फीस का प्रावधान करती है ।
जीएसटी एक्ट में धारा 129 नियम 138 गुड्स/वाहन को रोकना, आदि के संबंध में नवीन न्यायिक निर्णय की समीक्षा ई-वे बिल का एक मुख्य उद्देश्य रास्ते में माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं है । एक बार जब […]
जीएसटीR 4 में इनवर्ड सप्लाई के संबंध में परेशानी के कारण और समाधानों के बारे में जानें। कंपोजिशन डीलरों को धारा 73 या 74 में नोटिस भेजा जा सकता है।
आज हम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत नामांकित अधिवक्ता की नियुक्ति, निलंबन और बर्खास्त होने की प्रक्रिया के संबंध में एक वाद जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आयाI जिसमें बार काउंसिल आफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष श्री वी सी मिश्रा के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई ।इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट […]
जानिए जीएसटी पोर्टल के बार-बार क्रैश के प्रभाव, चुनौतियाँ, और समाधान की विस्तृत विश्लेषण। यहाँ तक कि 2024 की नई तारीख का भी विवरण।
जीएसटी की स्थापना को 7 साल हो चुके हैं ।लेकिन इस समय बहुत सारे व्यापारियों के पास ईमेल के द्वारा जीएसटी ने ऑनलाइन सिस्टम की खामी के कारण ईमेल भेजी गई है। वैसे तो जीएसटी काउंसिल और सरकार व्यापारियों को रिटर्न में सुधार या संशोधन करने की अनुमति नहीं देती है ।लेकिन व्यापारियों को फिर […]
जानिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीएसटी के नए नियमों और सर्कुलर 193 के प्रभाव को मराठी में। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें
अभी अभी एक खबर आई है कि मार्च 2024 में जीएसटी का कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रूपये हुआ है तो आइये आज बात करें कि राजस्व तो बढ़ रहा है पर क्या जीएसटी सफल है !!! राजस्व का लगातार बढना क्या जीएसटी की सफलता का संकेत हैं या अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुट रहा है . ये तो आप मान कर चलिए जीएसटी राजस्व के मामले में तो सफल है ही और इसके साथ ही करदाताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है तो इससे यह लगता है कि जीएसटी का संचालन सफलता पूर्वक हो रहा है .
अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वयं की सम्पति को अपनी मृत्यु के बाद बांटने का सबसे उचित तरीका तो वसीयत ही है जिससे होता यह है कि इंसान अपने जीवन काल में ही अपनी इच्छानुसार यह लिख जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पति किस तरह से और किसे मिलेगी. वसीयत किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के मध्य विवादों को समाप्त करवाने के लिए भी जरुरी है. इसके लिए ना सिर्फ वसीयत होनी चाहिए बल्कि एक स्पष्ट वसीयत होनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिसों में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहे.
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