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Corporate Law : भारत में विवादित चेक को नियंत्रित करने वाले एनआई ...
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Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर...
Goods and Services Tax : राजस्थान में वेट एमनेस्टी स्कीम जो इस समय चल रही ह...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
कैश लेनदेन कम से कम हो और उनकी ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग हो, इसके लिए सरकार ने आयकर विभाग के माध्यम से कैश लेनदेन पर लगाम विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन से किया है. फिर भी प्रायः यह देखने में आया है कि कैश का उपयोग व्यापार में धड़ल्ले से किया जा रहा है. इसी लेनदेन […]
जीएसटी को भारत में लगे हुए 5 साल से अधिक हो चुके हैं और अब यह कर भारत में पूरी तरह से स्थापित हो जाना चाहिए लेकिन व्यापारिक क्षेत्र से जो समाचार लगातार आ रहें है उनके अनुसार परेशानियां अभी भी है . जीएसटी की सबसे पहले भारत में मुख्य रूप से चर्चा सन 2006 […]
वर्ष २०१४ से आयकर मुक्त सीमा जो एक मध्यम वर्गीय के लिए २.५० लाख रुपए प्रति वर्ष की बनी है, वह आज २०२२ में भी वैसी ही है. शायद सरकार को आज भी उम्मीद नहीं है कि करदाता ईमानदारी से टैक्स भरेंगे. ८ करोड़ करदाता में से मात्र १.५० करोड़ करदाता ही आयकर भरता है, […]
डिजिटल रुपी या कहें डिजिटल रुपया देश का भविष्य बनने जा रहा है. फिलहाल यह सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया और इसमें आने वाली दिक्कतों को दूर कर इसके प्रयोग का दायरा बढ़ाया जाएगा. १. डिजिटल रुपया बढ़ती तकनीक के साथ देश और विदेश में भी लेन-देन का […]
रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म जिसे आम तौर पर RCM के नाम से जाना जाता है यह भी एक ऐसा ही प्रावधान है जो प्रारम्भ से ही विवादों का विषय रहा और इसीलिये पहले जब यह व्यापक रूप से लागू किया गया था उसे कुछ ही माह बाद इसका बहुत बड़ा हिस्सा वापिस ले लिया गया था लेकिन इसका जो हिस्सा बच गया था वह भी अपने आप में कोई तार्किक या व्यवहारिक प्रावधान नहीं था और कई डीलर्स के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है .
जिस स्तर पर साइबर फ्राड, धोखाधड़ी और ठगी पूरे देश में फ़ैल रही है, इसके लिए जरूरी हो गया कि: १. साइबर लेनदेन में जागरूकता २. साइबर सुरक्षा के नियमों की जानकारी ३. साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पहला, यह सरकार और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही होगी कि लोगों को साइबर माहौल में वित्तीय लेनदेन में क्या […]
हाल में ही हैदराबाद आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने एक सामाजिक एवं सेवा संस्थान फर्नाडीज फाउंडेशन की करमुक्त मान्यता को विभाग द्वारा रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है. इस केस का नं आईटीए १८८४, १८८५, हैदराबाद, २०१९ एवं आईटीए २९९, हैदराबाद, २०२० है. कहा यह गया कि उपरोक्त संस्थान जो की फर्नाडीज हास्पिटल नाम […]
जीएसटी में इनपुट क्रेडिट का महत्त्व भी वही है जो शरीर में रीढ की हड्डी का होती है . वास्तविक रूप में जीएसटी में जिस कर का भुगतान करना होता है उसकी गणना मुख्य रूप से आउटपुट टैक्स में से इनपुट क्रेडिट को घटा कर ही की जाती है .इसी तरह से कर की गणना […]
४८ वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग निकली बेनतीजा मीटिंग शुरू होने से पहले हितधारकों को काफी उम्मीदें थीं कि सरकार का राजस्व हर महीने १.५० लाख करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है तो शायद कुछ रियायतें या सरलीकरण के फैसले हो, जैसे: १. विभिन्न सामग्री और उत्पादों में कर की दरों में तर्कसंगता पर निर्णय […]
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की संशोधित धारा ४५(४) को संवैधानिक करार देते हुए फर्मों द्वारा प्रापर्टी डील के समय कुछ पार्टनर रिटायर कर नए पार्टनर लाने की प्रक्रिया को प्रापर्टी सेल मानते हुए उस पर विभाग द्वारा टैक्स लगाए जाने को वाजिब ठहराया है और इस प्रकार हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के निर्णय को […]
