Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
TRAI के नए नियम 2025 से सिम कार्ड ब्लैकलिस्ट और सस्ते रिचार्ज विकल्प लागू होंगे। उपभोक्ताओं को मिलेंगे ज्यादा विकल्प और किफायती सेवाएं।
जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार प्रक्रिया, पंजीयन, सत्यापन, और जोन-वाइज इंटरव्यू शेड्यूल की पूरी जानकारी।
भारत में एकल GST दर की आवश्यकता पर चर्चा, विभिन्न टैक्स स्लैब्स, और उनके प्रभाव पर विचार।
सीजीएसटी धारा 128ए के तहत करदाताओं को जुर्माना और ब्याज से राहत। जानें लागू अवधि, प्रक्रिया, शर्तें, और छूट का लाभ उठाने के तरीके।
55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दर संशोधन, आईटीसी नियम, जीएसटीआर फॉर्म पर राहत, और ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जैसे अहम फैसले लिए गए।
जीएसटी काउंसिल ने पुरानी गाड़ियों पर 18% टैक्स तय किया। जानें, व्यक्तिगत बिक्री पर जीएसटी देय नहीं और डीलर के मार्जिन पर ही टैक्स लागू होगा।
पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर 18% GST केवल पंजीकृत विक्रेताओं के मुनाफे पर लागू होगा। व्यक्तिगत बिक्री पर GST नहीं लगेगा। नियम जानने के लिए पढ़ें।
आर्थिक मंदी बढ़ने के दो कारण है महंगाई और बेरोजगारी। आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। विश्व के सभी अर्थशास्त्री और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इस प्रयास में है की इस आर्थिक मंदी को कैसे तोडा जाय।
GSTR 9 & 9C FY 2023-24 के लिए नवीनतम बदलाव, पुन: मिलान और फाइलिंग आवश्यकताओं को समझें, जिसमें ITC और कर देनदारी पर प्रमुख अपडेट शामिल हैं।
भारत में विदेशी कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज़, और इसके लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
