Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
कंपनी मंत्रालय के नोटिफिकेशन क्र. 205(ई) एवं 247(ई) दिनांक 24/03/2021 एवं 01/04/2021 क्रमशः द्वारा 01/04/2022 से हर कंपनी के लिए जरूरी कर दिया गया कि अब अपने एकाउंटिंग साफ्टवेयर में आडिट ट्रेल का फीचर रखना होगा. इसका मतलब यह है कि: 1. प्रायः हर कंपनी अपना एकाउंट साफ्टवेयर में बनाती है. हर लेनदेन प्रतिदिन तारीखवार […]
आयकर एवं जीएसटी रिटर्न, उनके निर्धारण और रेक्टिफिकेशन संबंधित समस्याओं पर बार बार लिखने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता. हर बार एक स्टेंडर्ड घिसा पिटा जबाब देकर पिंड छुड़ा लिया जाता है और करदाताओं की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है. खासकर नान प्राफिट समितियों और रिफंड केसों में तो कोई […]
> किसी भी व्यक्ति या महिला में ऐसी योग्यता को निखारना जो उसे अपने जीवन के सारे निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने की क्षमता और वैचारिक बुद्धि दे -यही सशक्तिकरण है। > “महिला सशक्तिकरण” की जब हम बात करते हैं तो नारी की उस क्षमता की बात करते हैं जहाँ कोई भी महिला अपने निर्णय […]
ई – इन्वोइसिंग- अब 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ की सप्लाई पर लागू कर दिया है तो आप मान कर चलिए कि ई – इन्वोइसिंग अब सेवा और व्यापार के बहुत बड़े हिस्से को कवर करने वाली है और इसके बाद हो सकता है कि इसकी सीमा को और भी कम सप्लाई की रकम […]
बजट में इस बार प्रस्तावित किया गया कि दवाई कंपनियां डाक्टरों को जो भी गिफ्ट फ्रिबीज़ देंगी, वह न केवल डाक्टर की आय में जोड़ा जाएगा, साथ ही इसका खर्च कंपनियों को आयकर के अन्तर्गत मान्य नहीं होगा. इंडियन मेडिकल काउंसिल के विनियमन, 2002 के उपनियम के मुताबिक डॉक्टरों को फार्मा कंपनियां का फ्रीबी देना […]
पेटीएम, जोमेटो, नाइका, मेक माइ ट्रिप, आदि नए जमाने की युनिकोर्न स्टार्ट अप हाइटेक कंपनियों ने घाटे में होने के बावजूद अपने शेयरों का अत्यधिक मूल्यांकन कर आईपीओ के जरिये आम निवेशकों से अरबों रुपये बटोरें और आज यह हाल है कि शेयर मुंह के बल गिर चुके हैं और आम निवेशकों को भारी नुकसान […]
भारत में जीएसटी लाया गया था चार मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था जिनमें से इनपुट क्रेडिट का निर्बाध या बाधा रहित होना सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य था. टैक्स बेस का बढना, राजस्व की अधिक प्राप्ती और टैक्स पर टैक्स लगना अर्थात कास्केडिंग इफ़ेक्ट को समाप्त करना अन्य बड़े उद्देश्य थे […]
सीबीआई द्वारा कराया गया फारेंसिक आडिट वर्ष 2012-17 ने साबित कर दिया कि एक बड़े स्तर पर कंपनी और उनके निदेशकों द्वारा अवैध लेनदेन, धन का दुरूपयोग, आपराधिक मिलीभगत, साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अंजाम दिया गया था. तो फिर बैंकों के समूह जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लीड किया जा रहा था और जिसमें आडीबीआई […]
मौद्रिक नीति का रुख ‘अकोमोडेटिव’ रखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा है. केंद्रीय बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इससे पहले, रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज […]
बजट पेश करते हुए भी और करने के बाद भी वित्त मंत्री ने बजट 22 को अगले 25 सालों का देश का ब्ल्यू प्रिंट बताते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाकर सरकार ने अर्थव्यवस्था उत्थान का रास्ता खोल दिया है और यह एक क्रांतिकारी और विकासोन्मुखी बजट है. हम अपेक्षा करते हैं, ऐसा ही हो […]
