Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
बजट के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करना ही सरकार की तरफ से राहत है. राजस्व सचिव ने एक कदम आगे जाकर आंकड़ा दिया कि औसत टैक्स वेतनभोगी द्वारा रु 90000/- दिया जाता है जबकि व्यापारी और पैशेवर द्वारा औसत टैक्स 40000/- रुपये दिया जाता है, जो कि […]
यह प्रस्तावित 30% आयकर 1 अप्रैल 2022 से और 1% का टीडीएस 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी होगा। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल संपत्ति में लेनदेन तेजी से बढ़ा है। बजट 2022 में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल एसेट क्लास में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा […]
सपनों का बजट 2022 पेश करते हुए आखिर वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता दे दी है. अभी संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाया जाना प्रक्रिया में है, फिलहाल यह भी अभी तय नहीं हो पाया है कि इन्हें कानूनी मान्यता दे की नहीं- लेकिन उसके पहले ही सरकार ने इस पर टैक्स और […]
ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है। और वो हो Green Jobs का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का […]
आयकर रिफंड जारी करना विभाग की उपलब्धि नहीं बल्कि संकेत है टीडीएस टीसीएस नियमों को तर्कसंगत बनाने की: आयकर विभाग द्वारा बड़ी शान से मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदि पर बताया जाता है और प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है कि इतने रुपये आयकर रिफंड के रूप में जारी किए गए. लेकिन सच तो ये है […]
आखिरकार एसबीआई के चेयरमैन खारा ने 28/01/2022 को पुष्टि की बेड बैंक की अगले महीने तक शुरू होने की. चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि प्रस्तावित बैड बैंक को परिचालन शुरू करने के लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं। खारा ने कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के पास नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. […]
1 फरवरी को केन्द्र सरकार का 2022 का बजट आने वाला है और सभी क्षेत्र अपनी अपनी उम्मीदें व्यक्त कर रहे हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन तथ्य तो ये है कि जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं और सरकारी राजस्व की स्थिति है, वह दयनीय है और ऐसे में सरकार टैक्स कम […]
गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर्णायक संस्था सीबीडीटी ने एफिडेविट सबमिट कर आश्वासन दिया कि करदाता की जो भी पोर्टल संबंधित समस्या है, उसका तुरंत निराकरण किया जावेगा. इस हेतु सीबीडीटी ने सरकार की तरफ से ईमेल आईडी भी कोर्ट के सामने रखे, जिस पर करदाता शिकायत कर सकता है और […]
भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मंगलवार को नई ई-कामर्स नीति पर विभिन्न हितधारकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया ताकि सभी से आने वाली ई-कामर्स नीति पर सुझाव लिए जाए सकें. इस मीटिंग में जहाँ एक ओर एमाज़ॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा, रिलायंस, उड़ान, पिपरफ्राई और स्नेपडील, आदि के […]
आप यदि मप्र सरकार को आर्थिक सहयोग या सहायता करना चाहते हैं तो छक कर पिएँ और पिलाएं शराब क्यों कि सरकार की नई आबकारी नीति शराब के प्रति काफी उदार बनाई गई है जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 यानि 01/04/2022 से लागू हो जाएंगी. बड़ी उदारता से इस आबकारी नीति की घोषणा सरकार के […]
