Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
Corporate Law : इस विश्लेषण में बताया गया कि दिवाला कानून अपेक्ष...
Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार ...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
जानें की कैसे जीएसटी डीलरों को आवश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके प्रभावी समाधान। इनपुट क्रेडिट, ब्याज दरें, उलटी कर रिफंड आदि जैसी समस्याओं की जांच करें।
आपने ठीक पढ़ा मद्रास हाई कोर्ट ने उपरोक्त निर्णय निम्न केस में दी है ।जिसकी समीक्षा निम्न प्रकार प्रस्तुत है सर्वश्री ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई बनाम राज्य कर तमिलनाडु राज्य 2023 WP No. 17241 निर्णय दिनांक 26/07/2023 वाद के तथ्य लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई सौर ऊर्जा से संबंधित सभी उपकरणों का […]
आज का हमारा विषय जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई-कॉमर्स के संबंध में क्या व्यवस्था है। इसमें हमें इसका अनुपालन कैसे करना है ।और 1 अक्टूबर 2023 से ई-कॉमर्स के बाजार में क्या परिवर्तन किया जा रहा है-
जानें जीएसटी विभाग के नवीनतम नियम 37A के बारे में, जिसमें 3B दाखिल, रिवर्सल का आधार, और करदाता पर ब्याज जमा करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई है।
भारत देश टेक्सटाइल क्षेत्र मे रेशे (फ़ाइबर) से लेकर परिधान (अपारेल) तक विश्व मे अग्रणी है। हमारा देश कपड़े और गारमेंट उत्पादन मे दुनिया मे द्वितीय तथा टेक्सटाइल एक्स्पोर्ट्स मे पांचवे क्रमांक पर है । भारत के इंडस्ट्रियल, एक्स्पोर्ट्स और रोजगार क्षेत्र मे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है । केंद्रीय सरकार ने टेक्सटाइल […]
आयकर विभाग एक प्राथमिक और तुच्छ सिद्धांत को न समझते हुए गैर जिम्मेदाराना एवं बेपरवाह रवैया अपनाते हुए आर्डर पास करता है जिससे न केवल करदाता बल्कि कोर्ट और राजस्व विभाग का समय एवं पैसे बर्बाद होते हैं जो कि और किसी बेहद जरूरी मुद्दों पर लगाए जा सकते थे. ऐसा कहना माननीय उच्च न्यायालय […]
आभूषण, सोने और चांदी के सामान, कीमती पत्थरों आदि के अंतर-राज्य परिवहन के लिए ई-वे बिल के नियम सोने, कीमती पत्थरों आदि की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल बनाने से संबंधित नियमों को अधिसूचना संख्या 38/2023, दिनांक 04-08-2023 – सीजीएसटी (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। हालाँकि, शक्ति राज्य […]
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के क्षेत्र में नियमित बदलाव होते रहते हैं, जिनका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुगम बनाना और राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देना होता है। ऐसी एक हाल ही में की गई योजना है जीएसटी विभाग द्वारा, जिसका नाम नियम 88D है, जो अगस्त 2023 से प्रभावी हुआ है। इस परिवर्तन ने कई […]
रेसजुडिकाटा और आयकर अधिनियम, 1961:– “रेसजुडिकाटा का तर्क यह है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। मूल रूप से, पुनर्न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य अपमानजनक और दोहरावपूर्ण मुकदमेबाजी को रोककर, जनता और वादियों दोनों के हित में न्याय के अच्छे प्रशासन का समर्थन करना है। सीआईटी बनाम में एन.पी. मैथ्यू [(2006)280 आईटीआर 44(के.आर.)] यह प्रिंसिपल […]
लेन-देन करते समय बैंक जाने-अनजाने विभिन्न अनुबंध करते हैं जिनमें से कुछ लिखित और औपचारिक होते हैं जबकि कुछ अन्य अनौपचारिक और अलिखित होते हैं। बैंकों द्वारा मान लिए गए कुछ सामान्य संविदात्मक रिश्ते हैं देनदार – लेनदार, लेनदार – देनदार, जमानतदार – जमानतदार, गारंटर – लाभार्थी, गिरवीकर्ता – गिरवी रखने वाला और प्रिंसिपल और […]
