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जस्ट डायल जस्ट डायल लिमिटेड बनाम पी एन विग्नेश और अन्य (सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया)

Corporate Law : सुप्रीम कोर्ट ने Justdial लिमिटेड बनाम पीएन विग्नेश मा...

August 16, 2024 216 Views 0 comment Print

फर्जी GST पंजीकरणों के खिलाफ दूसरे विशेष अभियान के दिशा-निर्देश

Goods and Services Tax : 16 अगस्त से 15 अक्टूबर 2024 तक सीबीआईसी द्वारा जीएसटी फ�...

August 14, 2024 792 Views 0 comment Print

फर्जी रिफंडके मामले में तीन वकील, जीएसटी अधिकारी सहित सात व्यक्ति गिरफ्तार

Goods and Services Tax : जीएसटी ठगी में 54 करोड़ का फर्जी रिफंड, 500 फर्जी कंपन...

August 13, 2024 672 Views 0 comment Print

नया आयकर कानून: जीएसटी जैसा सरल न बन जाएं

Income Tax : वित्त मंत्री ने नया सरल आयकर कानून लाने की घोषणा क...

July 31, 2024 2688 Views 0 comment Print

यूनियन बजट 2024 – पार्टनर भुगतान पर टीडीएस – नई सेक्शन, सेक्शन 194T

Income Tax : यूनियन बजट 2024 में प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट की नई...

July 30, 2024 2310 Views 1 comment Print


Latest News


आयकर पोर्टल गड़बड़ियों के कारण समस्याएं और समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध

Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...

July 20, 2024 3894 Views 1 comment Print

गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ की इंटेलिजेंस (DGGI) ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा

Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...

November 8, 2023 1470 Views 0 comment Print

ट्रांसपोर्ट सेक्टर की  सेवाओं के मामले में “फॉरवर्ड चार्ज के लिए विकल्प” लेने की तिथि को 15 मार्च 2023 से एक बार बढाने की अपील

Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...

April 25, 2023 2037 Views 0 comment Print

Text of PM’s address on Union Budget 2022-23

Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...

February 1, 2022 534 Views 0 comment Print

गुजरात हाईकोर्ट में सीबीडीटी ने दिया एफिडेविट और कहा आडिट रिपोर्ट या पोर्टल संबंधित समस्या का निराकरण होगा तुरंत

Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर�...

January 24, 2022 1518 Views 0 comment Print


Latest Notifications


8 Recommendations of the 42nd GST Council Meeting

Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...

October 5, 2020 26829 Views 1 comment Print


कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 का लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न तथा एक अगस्त 2022 के बाद तीस दिन में आयकर रिटर्न का वेरिफिकेशन

August 4, 2022 5451 Views 1 comment Print

कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 का लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न तथा एक अगस्त 2022 के बाद तीस दिन में आयकर रिटर्न का वेरिफिकेशन ऐसे करदाता जिनका ऑडिट नही होता है तथा वेतन भोगी है यदि वह कर निर्धारण वर्ष 2022 -2023 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक नही भर पाये है वह अभी […]

10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जरूरी होगा E-Invoice, 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम

August 2, 2022 2832 Views 0 comment Print

GST Rules: 1 अक्टूबर से जीएसटी नियमों में बदलाव होने जा रहा है. वर्ष 2017-18 से किसी भी वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए E-Invoice जारी करना जरूरी हो जाएगा ।. GST Rules: नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानी  1 अक्टूबर, 2022 से ऐसे कई सारे […]

आवासीय किराए पर जीएसटी (GST) एक नया प्रावधान

July 23, 2022 11466 Views 0 comment Print

भारत सरकार द्वारा, GST में फिर 18.07.22 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसा की अभी तक आवासीय किराये को GST के दायरे से बहार रखा गया था ,परन्तु नोटिफिकेशन 05/2022 (सेंटर टैक्स रेट) दिनांक 13.07.22 द्वारा अब आवासीय किराये को […]

अनाज, आटे और खाध्य सामग्री  पर जीएसटी– आखिर होना क्या चाहिए अब

July 21, 2022 6705 Views 0 comment Print

गेहूं , आटा एवं अन्य खाध्य सामग्री पर जो कर पहले ब्रांडेड सामग्री पर लगता था वह अब ब्रांडेड से हटा कर अब सभी प्रकार  की पेकेजड सामग्री , जिसे हम आगे पैक्ड सामग्री कहेंगे पर आ गया है . सरकार के अपने कारण है और इसमें से सबसे बड़ा कारण से उन्होंने बताया वह […]

अनाज एवं खाद्य सामग्री पर जीएसटी पर ताजा कर का विवेचन

July 19, 2022 10242 Views 2 comments Print

जीएसटी कौंसिल की 47वीं मीटिंग में जब यह तय किया गया कि पैक्ड अनाज एवं कुछ प्रकार की खाध्य सामग्री पर कर की एक नयी व्यवस्था लागु कर इन्हें जीएसटी कर के दायरे में लाया जाएगा तब से ही लगातार यह मांग उठ रही थी कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर वह कर किस प्रकार एवं किस परिस्तिथि में लगाना चाहती है .

डोलो 650 टेबलेट बनाने वाली कंपनी ने किया फर्जीवाड़ा: आयकर की नई धारा 194 आर 01/07/22 से देगी चुनौती

July 16, 2022 2139 Views 0 comment Print

हाल में ही डोलो 650 टेबलेट बनाने वाली कंपनी माइक्रो लेब पर आयकर रेड के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आये. कोरोना काल में देश में सबसे ज्यादा टेबलेट बिकने का रिकॉर्ड दर्ज करने वाली कंपनी ने फर्जी रुप से मेडिकल संस्थानों और डाक्टरों को 1000 करोड़ रुपये का खर्च सेल्स प्रमोशन के नाम पर […]

शेयर डीमेट खाता और आनलाइन शेयर ट्रेडिंग में बरते सावधानी: धोखाधड़ी आम बात

July 14, 2022 1905 Views 0 comment Print

भारत में 1999 में शेयर की फिजिकल ट्रेडिंग बंद करते हुए पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप दिया गया, जिसमें फिजिकल शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखना भी शामिल था और इसके लिए डीमेट खाता बनाया गया. हम आप आज के समय शेयर को भी बैंकों में जमा पैसे की तरह डीमेट खाते से उपयोग कर […]

आनलाइन गेम, सट्टा पर जीती रकम पर कटता है टीडीएस आयकर और नहीं मिलता इसका रिफंड 

July 12, 2022 18696 Views 1 comment Print

कौन बनेगा करोड़पति गेम शो शुरू होने वाला है और इसी तरह के अनगिनत गेम शो, एप, आनलाइन गेम, आदि सोशल मीडिया पर धडल्ले से चल रहे हैं. सरकार इनसे बचने की जरूर सलाह देती है लेकिन इनकी कानूनी वैधता पर चुप रहती है. लेकिन हां इस पर टैक्स लगाकर राजस्व वसूलने में सरकार को […]

चीनी आधिपत्य और वर्चस्व को कम करने की मजबूरी की कीमत हमारी अर्थव्यवस्था

July 11, 2022 903 Views 0 comment Print

वैसे तो पड़ोसी की मदद करना हमारी सभ्यता के अनुरूप है, लेकिन मदद तभी कारगर साबित होती है जब हम खुद आत्मनिर्भर हो गए हो. लेकिन आज जो देश में हालात हैं, उसे देखते हुए पड़ोसी देश को मदद कर पाना मुश्किल बन पड़ा है. अब इसे मजबूरी ही कहिये कि चीन अपना आधिपत्य हमारे […]

कमर तोड़ मंहगाई की तरफ ले जाती जीएसटी की नई दरें

July 9, 2022 5427 Views 0 comment Print

18/07/2022 से जिन उत्पादों पर जीएसटी दरें बढ़ाई गई है, उससे सरकार की मंशा साफ तौर पर दिख रही है कि:1. ज्यादातर जीएसटी की दरें 18% पर सरकार लाना चाहती है2. किसी भी उत्पाद और सेवा को करमुक्त नहीं रखना चाहती3. केन्द्र सरकार समझ गई है कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का हर्जाना जारी रखना होगा नहीं तो राज्य बगावत भी कर सकते हैं

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