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Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
अब जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिवार्यता है और पूरी अर्थव्यवस्था जीएसटी पर ही निर्भर है लेकिन इस समय जीएसटी के सम्बन्ध में जो स्तिथी चल रही है उससे भारतवर्ष के व्यापारी वर्ग की स्तिथी अब असहनीय हो गई है और आप इस पर तुरंत ध्यान दें और इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाये अन्यथा जीएसटी भारतीय उद्योग एवं व्यापार के लिए एक दीर्घकालीन समस्या बनकर इसे नुक्सान पहुचायेगा. आ
आयकर कानून के तहत एक धारा 269SU बजट के दौरान लाई गई थी आइये सबसे पहले समझें कि क्या है यह धारा 269SU, यह धारा कब लाई गई थी और कब से यह लागू हुई है, किन व्यक्तियों पर लागू होगी और इसके अतिरिक्त इस धारा के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर क्या पेनाल्टी लगेगी.
जीएसटी में टैक्स का भुगतान करने का एक तरीका है जिसके अनुसार डीलर्स अपनी बिक्री पर कर एकत्र करते हैं और इसका भुगतान करते समय अपनी खरीद पर चुकाए गए कर को घटाकर शेष बचे हुए कर का भुगतान करते हैं . जो कर डीलर्स एकत्र करते हैं उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं और जो टैक्स वे देकर आते हैं इसे इनपुट क्रेडिट कहते हैं और जो टैक्स का भुगतान होता है वह आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का अंतर होता है.
ध्यान रखें इस समय सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से जीएसटी से जुडी समस्याएँ हल कर करदाताओं को राहत दी जा सके और देर से ही सही इस और से सकारात्मक संकेत आने लगे है और यह एक उम्मीद जगाता है कि अब उलझे हुए जीएसटी को सुलझा लिया जाएगा लेकिन इन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर जुडे जीएसटी विशेषज्ञों की मदद ले और इस समय नए प्रयोग करना जैसे “इनपुट क्रेडिट का 20%” वाले प्रावधान फिलहाल स्थगित रखे.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा देता था।संविधान के भाग XXI में लेख का मसौदा तैयार किया गया है: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया […]
Highlights ♥ फॉर्म को बनाने में केंद्रीय बजट 2018-19 से जुड़ी घोषणाओं को ध्यान में रखा गया है ♥ 5 लाख रुपये से ज्यादा की एग्रीकल्चरल इनकम को अब अलग से बताना होगा ♥ ITR 1 फॉर्म में स्टैंडर्ड डिडक्शन की फील्ड अलग से जोड़ी गई है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय नजदीक आ […]
हर वित्त वर्ष के अंत में वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं. इनमें बैंक, बीमा कंपनी और फंड हाउस शामिल हैं. ये केवल ईमेल और मैसेज से नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी होर्डिंग के जरिए एक ही बात का प्रचार करते दिखती हैं. वे बताती हैं कि कैसे आप उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल […]
घर की बिक्री से मिली रकम पर कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना पड़ता है. किशन और उनके तीन भाइयों ने हाल ही में अपना पैतृक घर बेचा है. वे इसके कानूनी वारिस थे. बिक्री की रकम सभी भाइयों ने आपस में बराबर-बराबर बांट ली है. क्या इस बिक्री पर कोई टैक्स देनदारी बनेगी? The Accounts hub […]
जीएसटी के नए वार्षिक रिटर्न फार्म GSTR 9 और GSTR 9A से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी CBEC ने जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR 9 और GSTR 9A जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल में अधिसूचित नये वार्षिक जीएसटी रिटर्न फार्म से टैक्स चोरी रोकने और उसकी निगरानी करने में […]
फॉर्म 26AS में आपके द्वारा सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ चुकी है. अगर आप भी आईटीआर फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म 26 AS आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. क्या है […]