Goods and Services Tax : The provisions for tax and penalty determination under the currently applicable Section 73 (Nonfraud cases) and Section 74 (Fraud ...
Goods and Services Tax : बजट 2024 में GST की धारा 73 और 74 को हटाकर नई धारा 74A लागू की �...
Income Tax : Explore the new Section 128A proposed in Budget 2024, detailing tax relief for non-fraud cases under Section 73. Learn how this im...
Income Tax : Explore controversy surrounding Section 87A of Income Tax Act and its impact on short-term capital gains. Learn why rebate was sud...
Goods and Services Tax : Discover the challenges faced by dealers when GST ITC is blocked. Learn expert advice, legal insights, and potential actions to re...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Goods and Services Tax : Goods Transport Agencies have to submit Annexure V to opt for Forward charge of Tax and for the Financial Year 2023-24 and the d...
Goods and Services Tax : AIMTPA – All India MSME and Tax Professionals Association has invited two GST Experts on it’s Platform on 24th July 2021 and a...
Goods and Services Tax : The Goods and Service Tax – An Introductory study written by CA Sudhir Halakhandi in the ICAI CA Journal at the time of start of...
आइये सबसे पहले देखें कि दाल मिलों के बचे हुए छिलके/ चुरी पर कर का क्या मामला है . अभी तक यह ‘पशु आहार’ मान कर कर मुक्त माना जा रहा था. लेकिन सीबीआईसी ने 3 अगस्त 2022 को एक सर्कुलर जारी कर इस बारे में जो स्पष्टीकरण जारी किया है उसके अनुसार यह दाल […]
गेहूं , आटा एवं अन्य खाध्य सामग्री पर जो कर पहले ब्रांडेड सामग्री पर लगता था वह अब ब्रांडेड से हटा कर अब सभी प्रकार की पेकेजड सामग्री , जिसे हम आगे पैक्ड सामग्री कहेंगे पर आ गया है . सरकार के अपने कारण है और इसमें से सबसे बड़ा कारण से उन्होंने बताया वह […]
जीएसटी कौंसिल की 47वीं मीटिंग में जब यह तय किया गया कि पैक्ड अनाज एवं कुछ प्रकार की खाध्य सामग्री पर कर की एक नयी व्यवस्था लागु कर इन्हें जीएसटी कर के दायरे में लाया जाएगा तब से ही लगातार यह मांग उठ रही थी कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर वह कर किस प्रकार एवं किस परिस्तिथि में लगाना चाहती है .
The Clause 44 of the Form 3CD is effective for Assessment Year 2022-23 i.e. for the Financial Year 2021-22 because the compliance of this clause was kept in abeyance till 31/03/2022 but for all the reports submitted after that date the clause is mandatory.
1 जुलाई को 2022 GST भारत में लागू होने के 5 साल पूरे कर रहा है। इन 5 वर्षों ने कई चुनौतियों के साथ कई सुनहरे पल दिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करदाताओं और पेशेवरों के साथ – साथ जीएसटी अधिकारियों और सरकार को करना पड़ा। इस 5वीं वर्षगांठ के विशेष लेख में, मैं […]
Reflecting on 5 years of GST in India: the challenges faced and the road ahead for taxpayers and professionals.
जीएसटी को भारत में लगे इस समय 5 वर्ष होने को आये हैं तो आइये यह एक समय है कि देखें कि इस अवधि में जीएसटी उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सका जिनकी उम्मीद सभी पक्षों ने उस वक्त की थी जिस समय जीएसटी भारत में लागू किया गया था. इन पक्षों में सरकार , […]
आइये देखें कि क्या जीएसटी कानून के तहत जीएसटी अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार भी है ? यदि हाँ तो किन परिस्तिथियों में किसी एक व्यक्ति को जीएसटी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या जीएसटी कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर ही किसी डीलर अथवा व्यक्ति को जीएसटी अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं या केवल कर की चोरी करने पर ही गिरफ्तारी हो सकती है
Unraveling the Issues of GST: A call for Government Intervention. As GST revenue soars, challenges persist for taxpayers. From GSTR-2B glitches to last-minute rate adjustments, explore the complexities. Its time for the government to streamline the system and curb unwarranted notices for smoother GST compliance. A plea for a balanced and efficient GST ecosystem.
आइये पहले हाल ही की घटनाओं की चर्चा करें . अभी आपने देखा होगा कि जीएसटी के मुख्य रिटर्न के आधार जीएसटीआर- 2 बी निर्धारित तिथि पर साईट पर नहीं आ सका और उसके लिए भी अंतिम समय पर यह निर्देश दिए गए कि इस माह डीलर्स अपने जीएसटीआर 2 -A से काम चला लें लेकिन यह व्यवस्था नियम विरुद्ध है बल्कि जीएसटी के नेटवर्क के अधिकार क्षेत्र के बाहर भी है.
