Income Tax : Taxpayers receiving income tax notices for additional tax on capital gains due to changes in Section 87A interpretation, affecting...
Income Tax : जानें क्यों आयकर विभाग ने केपिटल गेन पर अतिरिक्त ...
Goods and Services Tax : The provisions for tax and penalty determination under the currently applicable Section 73 (Nonfraud cases) and Section 74 (Fraud ...
Goods and Services Tax : बजट 2024 में GST की धारा 73 और 74 को हटाकर नई धारा 74A लागू की ...
Income Tax : Explore the new Section 128A proposed in Budget 2024, detailing tax relief for non-fraud cases under Section 73. Learn how this im...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Goods and Services Tax : Goods Transport Agencies have to submit Annexure V to opt for Forward charge of Tax and for the Financial Year 2023-24 and the d...
Goods and Services Tax : AIMTPA – All India MSME and Tax Professionals Association has invited two GST Experts on it’s Platform on 24th July 2021 and a...
Goods and Services Tax : The Goods and Service Tax – An Introductory study written by CA Sudhir Halakhandi in the ICAI CA Journal at the time of start of...
जीएसटी को लागू हुए अब काफी समय हो गया है और अब यह सवाल बहुत बार किया जाता है कि क्या वास्तव में जीएसटी एक सरल कानून है? क्या जीएसटी एक सरल कानून नहीं है?
Understanding the GST implications on by-products of milling of dal/pulses such as chika/kahnda/churi. Get insights into the recent government clarification and its impact on taxation.
आइये सबसे पहले देखें कि दाल मिलों के बचे हुए छिलके/ चुरी पर कर का क्या मामला है . अभी तक यह ‘पशु आहार’ मान कर कर मुक्त माना जा रहा था. लेकिन सीबीआईसी ने 3 अगस्त 2022 को एक सर्कुलर जारी कर इस बारे में जो स्पष्टीकरण जारी किया है उसके अनुसार यह दाल […]
गेहूं , आटा एवं अन्य खाध्य सामग्री पर जो कर पहले ब्रांडेड सामग्री पर लगता था वह अब ब्रांडेड से हटा कर अब सभी प्रकार की पेकेजड सामग्री , जिसे हम आगे पैक्ड सामग्री कहेंगे पर आ गया है . सरकार के अपने कारण है और इसमें से सबसे बड़ा कारण से उन्होंने बताया वह […]
जीएसटी कौंसिल की 47वीं मीटिंग में जब यह तय किया गया कि पैक्ड अनाज एवं कुछ प्रकार की खाध्य सामग्री पर कर की एक नयी व्यवस्था लागु कर इन्हें जीएसटी कर के दायरे में लाया जाएगा तब से ही लगातार यह मांग उठ रही थी कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर वह कर किस प्रकार एवं किस परिस्तिथि में लगाना चाहती है .
The Clause 44 of the Form 3CD is effective for Assessment Year 2022-23 i.e. for the Financial Year 2021-22 because the compliance of this clause was kept in abeyance till 31/03/2022 but for all the reports submitted after that date the clause is mandatory.
1 जुलाई को 2022 GST भारत में लागू होने के 5 साल पूरे कर रहा है। इन 5 वर्षों ने कई चुनौतियों के साथ कई सुनहरे पल दिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करदाताओं और पेशेवरों के साथ – साथ जीएसटी अधिकारियों और सरकार को करना पड़ा। इस 5वीं वर्षगांठ के विशेष लेख में, मैं […]
Reflecting on 5 years of GST in India: the challenges faced and the road ahead for taxpayers and professionals.
जीएसटी को भारत में लगे इस समय 5 वर्ष होने को आये हैं तो आइये यह एक समय है कि देखें कि इस अवधि में जीएसटी उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सका जिनकी उम्मीद सभी पक्षों ने उस वक्त की थी जिस समय जीएसटी भारत में लागू किया गया था. इन पक्षों में सरकार , […]
आइये देखें कि क्या जीएसटी कानून के तहत जीएसटी अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार भी है ? यदि हाँ तो किन परिस्तिथियों में किसी एक व्यक्ति को जीएसटी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या जीएसटी कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर ही किसी डीलर अथवा व्यक्ति को जीएसटी अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं या केवल कर की चोरी करने पर ही गिरफ्तारी हो सकती है
