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Goods and Services Tax : जानिए जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश, क्रेडिट...
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Corporate Law : भारत में विवादित चेक को नियंत्रित करने वाले एनआई ...
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Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर...
Goods and Services Tax : राजस्थान में वेट एमनेस्टी स्कीम जो इस समय चल रही ह...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
अगर हम जीएसटी मे होने वाले बदलावों की बात करे तो इनका नाता 1 जनवरी की तारीख से विशेष रहा है। सरकार हर वर्ष नए साल की शुरुवात की तारीख से ही बहुत से बदलावों को लागू करती है और यह सिलसिला पिछले कुछ वर्षों से लगातार चला आ रहा है। अब तो ऐसा लगता है की मानो सरकार इन बदलावों के माध्यम से करदाताओं को हर साल नववर्ष का तोहफा दे रही है। इसी क्रम मे साल 2022 भी अपवाद नहीं है
देश में पिछले साल 7.50 करोड़ रिटर्न फाइल हुई, इसमें से 6 करोड़ रिटर्न नान टैक्सेबेल थी यानि ज्यादातर सिंपल रिटर्न फार्म सहज और सुगम में फाइल होती है. बड़ी रिटर्न यानि फार्म 3,5 और 6 उन 1.50 करोड़ रिटर्न में आती है जो 90% कुल टैक्स का योगदान देते हैं. आयकर विभाग रोज आंकड़े […]
हाल में ही सरकार ने जीएसटी में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए साफ कर दिया कि 1 जनवरी 22 से आपको इनपुट का सिर्फ उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना पोर्टल पर दिख रहा है और इससे ज्यादा लिए गए इनपुट की रिकवरी के लिए कर अधिकारी को पूरे अधिकार दे दिए गए हैं और हम […]
पिछले दिनों वित्त मंत्री द्वारा बजट पूर्व सुझावों हेतु कई बड़े व्यापारिक, उद्योगिक एवं अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग और विचार विमर्श किया गया जिसमें कुछ मुख्य सुझाव जो सामने आए: 1. आम टैक्सपेयर्स के लिये इनकम टैक्स स्लैब को तर्कसंगत करने का सुझाव दिया गया. 2. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिये ज्यादा बजट का आवंटन […]
ओमिक्रोन वायरस के आगमन के साथ ही देश विदेश हर जगह नये तौर तरीकों को पदार्पण और नियमों का गठन जरूरी हो चुका है. वित्तीय, व्यापारिक और सामाजिक ढांचे में बदलाव अब समय की मांग है, खासकर इन क्षेत्रों में सरकार और समाज को नये नियम बनाने होंगे: 1. वित्तीय क्षेत्र: वित्त की उपलब्धता के […]
हाल में ही किए गए आयकर छापे जो कि गुजरात, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल स्थित व्यापारिक समूह पर हुए, ये सभी ग्रुप स्टील, केमिकल, लोहा, शिक्षा, अस्पताल, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, आदि व्यापार में लिप्त है. करीब 1500 करोड़ के अवैध और काले धन के लेनदेन की जानकारी समूह के मालिकों और मैनेजरों के वाट्सऐप चेट एवं […]
साख सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन केन्द्र और राज्य स्तर पर गठित सहकारिता कानून के अन्तर्गत किया जाता है और इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर बकायदा सरकारी सील और विभागीय हस्ताक्षर और अनुमोदन होते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं या यह कहना भी उचित होगा कि लगभग न के बराबर लोगों को पता है […]
जीएसटी फर्जी बिलिंग से फर्जीवाड़ा सरकार और विभाग के लिए सरदर्द बना हुआ है. यह इतने व्यापक स्तर पर फैल चुका है कि सरकार जब तक इन लोगों तक पहुँचती है तब तक करोड़ों रुपये की कर चोरी हो जाती है. इसके लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रणाली की खामियां है […]
सरकार जीएसटी से 3 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय चाहती है और उनके भरोसेमंद नौकरशाहों की कमिटी ने जीएसटी दरें बढ़ाने का सुझाव दिया है. जूते, चप्पल, कपड़ों जैसे आम जरुरतों की चीजों पर 5% से 12% दरें बढ़ाई जा चुकी है और अब सोने चांदी ज्वेलरी पर 3% से बढ़ाकर 5% करने की […]
हाल में ही प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लांच की है जिसकी प्रस्तावना, नोटिफिकेशन, आदि अभी प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है. यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का नया स्वरूप होगी जो कि फिसड्डी साबित हुई और उसके ये प्रमुख कारण है: 1. स्वरोजगार योजना में वित्त की उपलब्धता न होना जिस कारण से […]
