वैश्विक उथल पुथल, बढ़ती जनसंख्या, मंहगाई, तेल के दाम, बेरोजगारी और सरकारी खर्च के बीच केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की पेट्रोल डी�...

पहले ही सरकार ने नेशनल फाइनेंशियल आथिरटी के गठन के साथ ही सीए संस्थान के अनुपालनीय प्रक्रिया को सूचिबद्ध कंपनियों के केस से अलग क�...

कंपनी मंत्रालय के नोटिफिकेशन क्र. 205(ई) एवं 247(ई) दिनांक 24/03/2021 एवं 01/04/2021 क्रमशः द्वारा 01/04/2022 से हर कंपनी के लिए जरूरी कर दिया गया कि अब अपने �...

आयकर एवं जीएसटी रिटर्न, उनके निर्धारण और रेक्टिफिकेशन संबंधित समस्याओं पर बार बार लिखने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता. हर ...

बजट में इस बार प्रस्तावित किया गया कि दवाई कंपनियां डाक्टरों को जो भी गिफ्ट फ्रिबीज़ देंगी, वह न केवल डाक्टर की आय में जोड़ा जाएगा, ...

पेटीएम, जोमेटो, नाइका, मेक माइ ट्रिप, आदि नए जमाने की युनिकोर्न स्टार्ट अप हाइटेक कंपनियों ने घाटे में होने के बावजूद अपने  शेयरों �...

सीबीआई द्वारा कराया गया फारेंसिक आडिट वर्ष 2012-17 ने साबित कर दिया कि एक बड़े स्तर पर कंपनी और उनके निदेशकों द्वारा अवैध लेनदेन, धन का ...

मौद्रिक नीति का रुख ‘अकोमोडेटिव’ रखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार र...

बजट पेश करते हुए भी और करने के बाद भी वित्त मंत्री ने बजट 22 को अगले 25 सालों का देश का ब्ल्यू प्रिंट बताते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ा...

बजट के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करना ही सरकार की तरफ से राहत है. राजस्व सचिव ने एक कदम आगे जाकर आंकड़�...