पहले ही सरकार ने नेशनल फाइनेंशियल आथिरटी के गठन के साथ ही सीए संस्थान के अनुपालनीय प्रक्रिया को सूचिबद्ध कंपनियों के केस से अलग कर दिया था और संस्थान सिर्फ छोटे केस में ही निर्णय दे सकती है. और अब जंयत सिन्हा की अध्यक्षता में गठित संसदीय पैनल ने आज अपनी रिपोर्ट संसदीय पटल पर […]
कंपनी मंत्रालय के नोटिफिकेशन क्र. 205(ई) एवं 247(ई) दिनांक 24/03/2021 एवं 01/04/2021 क्रमशः द्वारा 01/04/2022 से हर कंपनी के लिए जरूरी कर दिया गया कि अब अपने एकाउंटिंग साफ्टवेयर में आडिट ट्रेल का फीचर रखना होगा. इसका मतलब यह है कि: 1. प्रायः हर कंपनी अपना एकाउंट साफ्टवेयर में बनाती है. हर लेनदेन प्रतिदिन तारीखवार […]
आयकर एवं जीएसटी रिटर्न, उनके निर्धारण और रेक्टिफिकेशन संबंधित समस्याओं पर बार बार लिखने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता. हर बार एक स्टेंडर्ड घिसा पिटा जबाब देकर पिंड छुड़ा लिया जाता है और करदाताओं की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है. खासकर नान प्राफिट समितियों और रिफंड केसों में तो कोई […]
बजट में इस बार प्रस्तावित किया गया कि दवाई कंपनियां डाक्टरों को जो भी गिफ्ट फ्रिबीज़ देंगी, वह न केवल डाक्टर की आय में जोड़ा जाएगा, साथ ही इसका खर्च कंपनियों को आयकर के अन्तर्गत मान्य नहीं होगा. इंडियन मेडिकल काउंसिल के विनियमन, 2002 के उपनियम के मुताबिक डॉक्टरों को फार्मा कंपनियां का फ्रीबी देना […]
पेटीएम, जोमेटो, नाइका, मेक माइ ट्रिप, आदि नए जमाने की युनिकोर्न स्टार्ट अप हाइटेक कंपनियों ने घाटे में होने के बावजूद अपने शेयरों का अत्यधिक मूल्यांकन कर आईपीओ के जरिये आम निवेशकों से अरबों रुपये बटोरें और आज यह हाल है कि शेयर मुंह के बल गिर चुके हैं और आम निवेशकों को भारी नुकसान […]
सीबीआई द्वारा कराया गया फारेंसिक आडिट वर्ष 2012-17 ने साबित कर दिया कि एक बड़े स्तर पर कंपनी और उनके निदेशकों द्वारा अवैध लेनदेन, धन का दुरूपयोग, आपराधिक मिलीभगत, साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अंजाम दिया गया था. तो फिर बैंकों के समूह जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लीड किया जा रहा था और जिसमें आडीबीआई […]
मौद्रिक नीति का रुख ‘अकोमोडेटिव’ रखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा है. केंद्रीय बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इससे पहले, रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज […]
बजट पेश करते हुए भी और करने के बाद भी वित्त मंत्री ने बजट 22 को अगले 25 सालों का देश का ब्ल्यू प्रिंट बताते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाकर सरकार ने अर्थव्यवस्था उत्थान का रास्ता खोल दिया है और यह एक क्रांतिकारी और विकासोन्मुखी बजट है. हम अपेक्षा करते हैं, ऐसा ही हो […]
बजट के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करना ही सरकार की तरफ से राहत है. राजस्व सचिव ने एक कदम आगे जाकर आंकड़ा दिया कि औसत टैक्स वेतनभोगी द्वारा रु 90000/- दिया जाता है जबकि व्यापारी और पैशेवर द्वारा औसत टैक्स 40000/- रुपये दिया जाता है, जो कि […]
सपनों का बजट 2022 पेश करते हुए आखिर वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता दे दी है. अभी संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाया जाना प्रक्रिया में है, फिलहाल यह भी अभी तय नहीं हो पाया है कि इन्हें कानूनी मान्यता दे की नहीं- लेकिन उसके पहले ही सरकार ने इस पर टैक्स और […]
