This is in reference to recent Gujarat High Court ruling in the number of writ petitions filed before the court on the issue related to ocean freight under GST under reverse charge mechanism. The lead petition has been taken into consideration i.e. Mohit Minerals Pvt Ltd vs UOI. “No tax is leviable under IGST Act […]
Understand the implications of section 271AAD on false accounts. Learn how this new provision aims to deter taxpayers from manipulating their books of accounts.
Provision applicable for the set-off and carry forward of losses from the activity of owning and maintaining race horses (Section 74A of the Income Tax Act) Where the losses could not be set off under the same head or different heads of the income in the same assessment year, then such amount of losses are […]
There is no harm in filing ITR even income is below the Basic Exemption limit. Filing ITR will help you in maintaining the record of your annual income. 1. It helps in buying Insurance (Term, Medical etc.): Insurance Companies need 3 years of ITR copy before giving any Term Loan or any Insurance. You will […]
Consequences of failure in export of goods or failure in realizing export proceeds in respect of services exported 1.0 INTRODUCTION: 1.1 Covid-19 Pandemic has adversely impacted on all business sectors worldwide, resulting to which industries are facing various difficulties such as manufacturers are neither able to manufacture the goods (lack of proper labour) nor able […]
Through this scheme government has made efforts for revival of real estate sector by lowering the GST rates as it will lower the prices of apartment thereby increasing the purchasing power of the common man. Hopefully government meets its objectives through this scheme.
LLP Settlement Scheme 2020 is a one-time relaxation provided to LLP’s which have defaulted in filing the statutory documents within the required due dates. The LLP’s which opt for this scheme shall not be required to pay additional fees. This scheme has been implemented by the Central Government in exercise of its powers under Section […]
Taxability of Capital Gains in case of Specified Agreements. {Section 45 (5A) of Income Tax Act} Taxation of Specified Agreements Pre Introduction of Sec.45 (5A): – Transfer: Includes any arrangement or transaction where any rights are handed over in execution of part performance of contract, even though the legal title has not been transferred. Applying […]
किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि किस रूप में व्यापारिक इकाई को स्थापित कर व्यापार का प्रारंभ किया जाए . व्यापारिक इकाई के चयन के समय इन पहलुओं पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसमें आवश्यक संशोधन किए जा उसके साथ पुनरावृति, पुनर्गठन, समामेलन आदि वाणिज्यिक रणनीतियों का भी आवश्यकता पड़ने पर अनुकरण हो सके व्यापारिक इकाई का निश्चय इस बात पर आधारित रहता है कि व्यापारिक इकाई के उद्देश्य क्या है ,उसके सदस्यों की संख्या कितनी है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, कितनी पूंजी के निवेश की आवश्यकता है, वैधानिक प्रावधान क्या है, कर संबंधी प्रावधान, उपरोक्त चीजों का विश्लेषण करने के पश्चात जो इकाई व्यापार के लिए लाभदायक को उस इकाई की स्थापना का निर्णय लिया जाता है
भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है आज भी यहां की 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित उद्योग धंधों के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है परंतु आज के समय में कृषि में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे सिंचाई के लिए पानी, बिजली, अपने उत्पाद का पर्याप्त मूल्य, अतः केंद्र सरकार द्वारा किसानों को हो रही समस्याओं से निदान दिलाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष एक अर्थशास्त्री वाय के अलाग जी थे.
