Corporate Law : सुप्रीम कोर्ट ने Justdial लिमिटेड बनाम पीएन विग्नेश मा...
Goods and Services Tax : 16 अगस्त से 15 अक्टूबर 2024 तक सीबीआईसी द्वारा जीएसटी फ�...
Goods and Services Tax : जीएसटी ठगी में 54 करोड़ का फर्जी रिफंड, 500 फर्जी कंपन...
Income Tax : वित्त मंत्री ने नया सरल आयकर कानून लाने की घोषणा क...
Income Tax : यूनियन बजट 2024 में प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट की नई...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर�...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
मेरठ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी आयुक्तलय ने 1,000 करोड़ की आईटीसी चोरी का बड़ा धांधला उजागर किया।
जीएसटी एक्ट की धारा 129/130 और नियम 138 की विस्तृत व्याख्या, गुड्स और वाहनों को रोकने, अभिग्रहण और अवमुक्त करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है।
जीएसटी में सर्वे तो सामान्य रूप से होते ही है और इसके लिए जीएसटी कानून में व्यवस्था की गई है . इन दिनों तो जीएसटी सर्वे हर जगह हो रहें हैं . यहाँ मैंने एक जीएसटी सर्वे की सजीव कल्पना की है . जिसका आप आपकी एसोसिएशन उसके सदस्यों की मदद से मंच पर प्रस्तुत कर प्रोफेशनल्स एवं करदाताओं को जीएसटी सर्वे के तहत आने वाली स्तिथियों को समझा सकते हैं ताकि सर्वे जो कि एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया है, का बिना भय और तनाव के सामना कर सके.
कंपनी और डाइरेक्टर के बीच लेनदेन पर जीएसटी प्रावधानों की व्यापक जानकारी। रेमुनरेशन, किराया, और कंसल्टेंसी सेवाओं पर जीएसटी नियमों को समझें।
जीएसटी और आयकर नोटिसों की संख्या को कम करने की जरूरत है। जानें क्यों है यह महत्वपूर्ण और कैसे तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है।
Explore how GST regulations impact goods manufacturing, focusing on job work processes, ITC claims, and compliance requirements for businesses.
आयकर विवरणी फ़ार्म का सरलीकरण और छूटों का हटाव आयकर दाताओं के लिए बेहतर होगा। सही मायनों में सरलीकरण की मांग की जा रही है।
आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह धारा 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई है। यह लेख आपको एमएसएमई 43बी(एच) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों से अवगत कराएगा।
आयकर अधिनियम, 1961 में एमएसएमई धारा 43बी(एच) के प्रभावों की अन्वेषण करें। जानें कि आपूर्तिकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करना क्यों करणीय है जिसका कर अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। एक नमूना घोषणा पत्र प्राप्त करें।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष 202-/25 में खरीदारों और विक्रेताओं को उनके चालान लॉक करके और Amendment के विकल्प को हटाकर उनकी आउटपुट देनदारी को संशोधित करने के लिए दी गई । सुविधा को खत्म करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर अगली जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।
