Corporate Law : सुप्रीम कोर्ट ने Justdial लिमिटेड बनाम पीएन विग्नेश मा...
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Goods and Services Tax : जीएसटी ठगी में 54 करोड़ का फर्जी रिफंड, 500 फर्जी कंपन...
Income Tax : वित्त मंत्री ने नया सरल आयकर कानून लाने की घोषणा क...
Income Tax : यूनियन बजट 2024 में प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट की नई...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर�...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
सरकार भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिनांक 01/04/2016 से लाने की घोषणा कर चुकी है और इसके लिए सरकारी स्तर पर तैयारी भी चल रही है . क्या होगा भारत में इस कर का भविष्य और क्या संभावना है कि जी.एस.टी. सरकार लागू कर पायेगी उसी तिथी से जिसकी वह घोषणा कर रही है […]
चुकी कम्पनीज एक्ट 2013 जब से आया है एक कंपनी को फण्ड रेज करने के ऊपर बहुत सारे कंडीशन लग गया है I जैसे कंपनी प्राइवेट या पब्लिक निम्न के अलावा किसी से लोन नहीं ले सकती है:- (a) अपने डायरेक्टर से( लेकिन डायरेक्टर लोन लेकर कंपनी को लोन नहीं दे सकती है) (b) किसी ऐसे कंपनी से जहाँ कॉमन डायरेक्टर ना हो (c) किसी बैंक या फाइनेंसियल Institutions से . यदि कंपनी उपरोक्त के अलावा किसी से लोन लेती है तो इसे पब्लिक deposit माना जायेगा, इस तरीके से फण्ड रेज करने का दायरा बहुत ही सिमित कर दिया गया है,पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने किसी रिलेटिव से, अपने शेयर होल्डर्स से अपने किसी ग्रुप कंपनी से लोन लेकर फण्ड रेज कर लेती थी लेकिन अब फण्ड रेज करने का ये सब तरीका समाप्त हो गया है कंपनी एक्ट के नए प्रावधानों के अनुसार.
भारत में वेट वर्ष 2006 में लगाया गया था और इस अप्रत्यक्ष कर की अंतिम तार्किक परिणिति गुड्स एवं सर्विस टैक्स के रूप में होनी थी इसीलिए तत्कालीन वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2006 के अपने बजट भाषण में जी.एस.टी. का जिक्र करते हुए कहा था कि पूरे भारत में एक ही अप्रत्यक्ष कर 1 अप्रेल 2010 से लगाया जाएगा जिसके तहत केंद्र सरकार कर एकत्र करेगी जिसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य बांटा जाएगा.
सुधीर हालाखंडी बजट आने के पहले हर वर्ष समाचार पत्रों में बजट साल के अगले साल जी.एस.टी. लागू होने की काफी जोर शोर से छपती है लेकिन एक बात हर बार होती है कि कही ना कही बाद में यह खबर आती है कि राज्यों और केंद्र के बीच किसी एक या अधिक मुद्दे पर […]
कर कानूनों में सरलीकरण का वादा कम से कम दो दशक पूर्व किया गया था जिसे प्रत्येक सरकार एवं वित्त मंत्री ने बार –बार दोहराया है और प्राम्भिक अवस्था में इस पर काफी कार्य भी किया गया था. केन्द्रीय सरकार के साथ –साथ सभी राज्यों की सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में अपने –अपने करदाताओं को इस प्रकार के वायदे बार –बार दोहराए है . इन सभी के पीछे लक्ष यह था कि सरकार का कर संग्रहण भी बराबर होता रहे और करदाताओं को भी कम से कम कष्ट हो .