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Hindi Articles

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फॉर्म GSTR-1A की समीक्षा

Goods and Services Tax : जीएसटी एक्ट की नियमावली में दिनांक 10 जुलाई 2024 से नई...

July 14, 2024 813 Views 1 comment Print

जीएसटी एक्ट के नवीनतम अपडेट: करदाताओं के लिए नई दिशा-निर्देश और तिथियां

Goods and Services Tax : जीएसटी अपडेट: सीबीआईसी ने जीएसटीएटी के कार्यशील ...

July 13, 2024 1404 Views 0 comment Print

जीएसटी पोर्टल में लेजर की क्या स्थिति है?

Goods and Services Tax : जानिए जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश, क्रेडिट...

July 8, 2024 579 Views 0 comment Print

जीएसटी इनपुट क्रेडिट -ईमानदार व्यापारी की मुश्किलें – कथा, पटकथा एवं संवाद

Goods and Services Tax : जानिए जीएसटी लेजर में आईटीसी ब्लॉक होने पर व्याप...

July 3, 2024 12678 Views 2 comments Print

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 की समीक्षा

Corporate Law : भारत में विवादित चेक को नियंत्रित करने वाले एनआई ...

July 2, 2024 447 Views 0 comment Print


Latest News


गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ की इंटेलिजेंस (DGGI) ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा

Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...

November 8, 2023 1428 Views 0 comment Print

ट्रांसपोर्ट सेक्टर की  सेवाओं के मामले में “फॉरवर्ड चार्ज के लिए विकल्प” लेने की तिथि को 15 मार्च 2023 से एक बार बढाने की अपील

Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...

April 25, 2023 2010 Views 0 comment Print

Text of PM’s address on Union Budget 2022-23

Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...

February 1, 2022 531 Views 0 comment Print

गुजरात हाईकोर्ट में सीबीडीटी ने दिया एफिडेविट और कहा आडिट रिपोर्ट या पोर्टल संबंधित समस्या का निराकरण होगा तुरंत

Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर...

January 24, 2022 1506 Views 0 comment Print

राजस्थान में वेट एमनेस्टी की तारीख 1 माह के लिए और बढ़ा देनी जानी चाहिए

Goods and Services Tax : राजस्थान में वेट एमनेस्टी स्कीम जो इस समय चल रही ह...

July 31, 2021 1692 Views 0 comment Print


Latest Notifications


8 Recommendations of the 42nd GST Council Meeting

Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...

October 5, 2020 26805 Views 1 comment Print


सीए संस्थान के सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल के चुनाव में कैसे प्रतिनिधि चुनें 

November 27, 2021 933 Views 0 comment Print

देश और विदेश में बसें लगभग 3 लाख से ज्यादा सीए सेंट्रल और रीजनल काउंसिल के अपने अपने क्षेत्रों के सदस्यों को चुनेंगे जो संस्थान और सदस्यों की काबिलियत और नीति निर्धारण को सरकार और विश्व के समक्ष रखेंगे. पिछले 3-4 साल हमारे पेशे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि इस दौरान न केवल […]

Madhya Pradesh – Change Land Use on Self-assessment basis (Hindi Article)

November 26, 2021 3288 Views 2 comments Print

Ease Of Doing Business – अर्थात ‘व्यवसाय करने में सरलता’  पिछले कुछ वर्षों से विषय अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश राज्य के स्तर पर एक महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु के रूप में छाया हुआ है | ‘मेक इन इंडिया’ जैसे आंदोलनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशो में समूहों में भारत एक नए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन […]

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल बढ़ाएगा गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारियों की मुश्किलें

November 23, 2021 2343 Views 1 comment Print

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 जो केन्द्रीय केबिनेट ने 2019 में मंजूर किया था वो संसदीय समिति के समक्ष विचारर्थ था जिसे 22/11/2021 को बहुमत से पारित कर दिया गया है. इस तरह अब यह संसद के अगले सत्र में पेश होगा और पास होते ही यह कानूनी रूप ले लेगा. ये बिल भारतीय नागरिकों […]

पेटीएम के आईपीओ ने निवेशकों को सिखाया सबक

November 21, 2021 1911 Views 0 comment Print

आज के नये दौर में, नई तर्ज पर, नये और युवा निवेशक उभरती हुई टेक कंपनी में निवेश के प्रति काफी आकर्षित हो रहे हैं. इनके लिए कंपनी के बिजनेस आइडिया, सोच और उसका बढ़ता मार्केट मायने रखता है और इसीलिए यह उन कंपनियों में भी खुल कर निवेश कर रहे हैं जो भले घाटे […]

GST Rate Analysis Ice-cream parlours supplying manufactured ice creams

November 17, 2021 4971 Views 0 comment Print

Takeaway from 45th GST Council meeting (Ice-cream parlours supplying manufactured ice creams) Recently in the 45th GST council meeting, it has been recommended that “Ice-cream parlours supplying manufactured ice-creams will be taxed @ 18% GST”. Further, the Circular issued pursuant to the above meeting clarified that where ice cream parlours sell already manufactured ice cream and […]

आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना और सहकारी क्षेत्र

November 16, 2021 1899 Views 0 comment Print

क्या है आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना और क्यों इसकी सबसे ज्यादा जरुरत है सहकारी क्षेत्र को: हाल में भी प्रधानमंत्री ने आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना को आरंभ किया जो 12/11/2021 से ही लागू हो गई है. इसके तहत आरबीआई के अन्तर्गत आने वाले सभी संस्थान चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी या ही […]

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता पर लगता प्रश्न चिन्ह?

November 16, 2021 2061 Views 0 comment Print

कंपनी अधिनियम 2013 को संशोधनों के साथ लागू करने के पीछे मोदी सरकार का उद्देश्य साफ था कि कंपनियों की कार्यशैली में पारदर्शिता लाना और छोटे निवेशकों, शेयरधारकों और हितधारकों के प्रति जबाबदेही तय करना. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी कानून, 2013 के तहत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के कुल निदेशकों में से एक-तिहाई […]

टैक्स हैवन देशों पर लगाम कसेगा ग्लोबल मिनिमम कार्पोरेट टैक्स

November 1, 2021 1734 Views 0 comment Print

हाल में ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ( ओईसीडी) के 136 देशों ने हस्ताक्षर कर ग्लोबल मिनिमम कार्पोरेट टैक्स दर लगाने का रास्ता साफ कर दिया है. इसका सबसे बड़ा फायदा टैक्स हैवन देशों पर लगाम कसने का होगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स की कम दरों के कारण अपने देश में आफिस खुलवाते […]

डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क के माध्यम से ही मुनाफाखोरी को रोका जा सकता है

October 26, 2021 1134 Views 0 comment Print

खाद्य पदार्थों, दवाईयों और अन्य जरुरी सामग्री के मंहगी होने के प्रमुख वजह मुनाफाखोरी ही है. उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बिचोलियों का होना और ज्यादा मुनाफे की चाह ने अनैतिक मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी और कालाबाजारी को जन्म दिया जिससे न केवल मंहगाई बढ़ी बल्कि आम व्यक्ति का जीवन मुश्किल कर दिया. उपरोक्त तथ्य से साफ […]

उपभोक्ता संरक्षण कानून क्यों चला गया हाशिये पर!

October 23, 2021 1902 Views 0 comment Print

केन्द्र और राज्य सरकारों की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण भारतवर्ष में जिला एवं राज्य उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पड़े पदों के कारण उपभोक्ता संरक्षण आज हाशिये पर है. मध्यप्रदेश के 51 जिलों के उपभोक्ता आयोगों में पांच अध्यक्ष और 56 सदस्यों के पद रिक्त हैं। वहीं राज्य उपभोक्ता आयोग में […]

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