Goods and Services Tax : GSTAT के नए आदेश के अनुसार सभी लंबित और नई अपीलें पहले...
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Corporate Law : न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि विक्रय प्रमाण पत्र ...
Goods and Services Tax : GST में भवन को अचल संपत्ति मानकर ITC रोका गया है। जबकि ...
CA, CS, CMA : कर अधिकारियों ने POS डेटा, GST विवरण और आयकर रिटर्न मे...
Goods and Services Tax : यह कि जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल ट्रिब...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
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Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
Explore how GST regulations impact goods manufacturing, focusing on job work processes, ITC claims, and compliance requirements for businesses.
आयकर विवरणी फ़ार्म का सरलीकरण और छूटों का हटाव आयकर दाताओं के लिए बेहतर होगा। सही मायनों में सरलीकरण की मांग की जा रही है।
आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह धारा 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई है। यह लेख आपको एमएसएमई 43बी(एच) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों से अवगत कराएगा।
आयकर अधिनियम, 1961 में एमएसएमई धारा 43बी(एच) के प्रभावों की अन्वेषण करें। जानें कि आपूर्तिकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करना क्यों करणीय है जिसका कर अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। एक नमूना घोषणा पत्र प्राप्त करें।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष 202-/25 में खरीदारों और विक्रेताओं को उनके चालान लॉक करके और Amendment के विकल्प को हटाकर उनकी आउटपुट देनदारी को संशोधित करने के लिए दी गई । सुविधा को खत्म करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर अगली जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।
Understand the impact of recent GST rate amendments on bricks manufacturing. Learn about registration limits, composition scheme eligibility, and the special scheme for concessional GST rates.
जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125/126 का विश्लेषण: सामान्य दंड, न्यायिक निर्णय, कम दंड, स्वैच्छिक प्रकटीकरण, और ई-वे बिल से संबंधित मुद्दे।
भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं कल 01 फरवरी 2024 को बह सरकार का अंतरिम बजट पेश करेंगी।इस बार के बजट पर करदाताओं और विभिन्न सेक्टर्स के उधोगों को बहुत सारी उम्मीदें है। देखना ये है कि वित्त मंत्री क्या देती हैं. मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ खास होने वाला है या फिर टैक्स स्लैब जस का तस रहने वाला है. क्या करदाताओं को इनकम टैक्स (Income tax) के मामले में सरकार कोई बड़ा गिफ्ट ऑफर करेगी?
आयकर अधिनियम धारा 43B में संशोधन के तहत, FY 2023-2024 से स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज (MSME) को समय पर भुगतान करने का नया नियम लागू हो चूका है। यदि आपने MSME सप्लायर से माल खरीदा है या सर्विसेज ली है, तो इस नियम के तहत आपको उनके साथ पेमेंट एग्रीमेंट करने का प्लान अनिवार्य रूप […]
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत विभिन्न विवादों ने जन्म लिया है। इन विवादों पर प्रथम अपील से करदाता को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि करदाता उच्च न्यायालय रिट पिटीशन फाइल करता है। तो उसे लाभ मिलता है। न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं होने के कारण जीएसटी के करदाताओं को सीधे […]
