सुप्रीम कोर्ट ने किराए पर दिए जाने वाले भवनों के निर्माण पर ITC की अनुमति दी। जीएसटी परिषद द्वारा स्पष्टीकरण लंबित है।
जाने क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कर सकते हैं, संविधानिक प्रावधानों और नैतिक पहलुओं के संदर्भ में।
जीएसटी नेटवर्क ने स्पष्ट किया कि जीएसटी पोर्टल पर नोटिस बैकएंड में डिजिटल हस्ताक्षरित होते हैं। करदाता ऑनलाइन उनकी प्रामाणिकता सत्यापित कर सकते हैं।
बीसीआई द्वारा विधि छात्रों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि, रोजगार की स्थिति, बायोमीट्रिक उपस्थिति और एकल डिग्री के लिए सख्त नियम जारी किए गए हैं।
करदाताओं के लिए जीएसटी चालान सत्यापन और जीएसटीआर-3बी फाइलिंग को सरल बनाने वाले 1 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च होने वाले चालान प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) की खोज करें।
भारत में कानून स्नातकों के लिए पात्रता, परीक्षा प्रारूप, महत्वपूर्ण विषयों और तैयारी युक्तियों पर मुख्य जानकारी के साथ अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) 2024 की तैयारी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सभी बार एसोसिएशनों की हड़ताल के आंकड़े तलब किए। अगली सुनवाई 23 सितंबर 2024 को होगी।
जीएसटीआर-1 फॉर्म से जुड़े सवाल-जवाब: फॉर्म भरने की प्रक्रिया, अनिवार्यता, विकल्प, दाखिल करने की समय सीमा, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
फिटमेंट समिति ने विदेशी शिपिंग लाइनों के जीएसटी अनुपालन पर निर्णय स्थगित किया, DGGI की जांच पर और डेटा संग्रह की मांग की।
झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बीमा, पेंशन और वजीफा योजना को मंजूरी दी, जिससे 30,000 अधिवक्ताओं को चिकित्सा बीमा और 14 हजार पेंशन का लाभ मिलेगा।
