सीबीआईसी द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 16 के संबंध में नए स्पष्टीकरण की जानकारी, जिसमें आईटीसी दावों की प्रक्रिया और समयसीमाएं शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशनों में सुधार की आवश्यकता और अत्यधिक नामांकन शुल्क को असंवैधानिक करार दिया है, न्याय वितरण में पारदर्शिता का आह्वान किया।
सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच जल्द ही फैसला सुनाएगी कि क्या सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक कार्यों के लिए कर सकती है, जिससे दशकों पुराना विवाद हल हो सकता है।
केरल हाईकोर्ट ने IGST अधिनियम की धारा 16 के विपरीत पाते हुए CGST नियम 96(10) को निर्यात रिफंड पर रोक लगाने के लिए असंवैधानिक और अवैध घोषित किया।
जीएसटी रिटर्न क्या गोपनीय हैं? जानें, क्या आरटीआई अधिनियम के तहत जीएसटी रिटर्न की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली में 107 फर्जी वकीलों को हटाया। यह कार्रवाई वकीलों की साख की जांच और अधिनियमों के अनुपालन पर की गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट में BCI के नियम 32 पर चुनौती, क्या बार काउंसिल राज्य सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा सकती है? 14 नवंबर को होगा फैसला।
अधिसूचना 25/2024 के अनुसार धातु स्क्रैप पर GST TDS की समीक्षा। जानें इसकी लागू होने की प्रक्रिया, दरें और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में।
जीएसटी नियम 86B की मुख्य बातें जानें, बड़े करदाताओं पर इसका प्रभाव और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुपालन आवश्यकताएँ।
जीएसटी विभाग ने जीएसटीआर-3बी की हार्ड लॉकिंग और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। जानें आगामी परिवर्तनों और करदाताओं के लिए निहितार्थ।
