"मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक योग्यता एम कॉम ,M,A पॉलिटिकल साइंस तथा LL.B है । मै 1991 से वकालत के पेशे में हूं । मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड मेरठ का 4 बार महामंत्री के पद पर मुझे नियुक्ति प्राप्त हुई है ।तथा 1991 से सर्वप्रथम सेल टेक्स, व्यापार कर ,वेट ,और वर्तमान में में जीएसटी का प्रैक्टिशनर हूं ।मेरे द्वारा अनेक पत्र समाचार पत्रों में तथा टैक्स की हिंदी पत्रिकाओं में मेरे द्वारा संपादित लेख प्रकाशित हुए हैं। सन 2020 से मैंने अपना यूट्यूब चैनल संजय मोटीवेटर के नाम से चलाया है ।जिसमें काफी जानकारियां जीएसटी से related तथा अन्य विषयों पर वीडियो फिल्म बनाई गई है।"
जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील (धारा 112) दाखिल करने से पूर्व आवश्यक दस्तावेज़, शुल्क, प्री-डिपॉज़िट और तकनीकी अनुपालनों की पूरी चेकलिस्ट। जानें स्व-प्रमाणन नियम।
Summary of GST Rule 89(5) for Inverted Duty Structure refund: Formula, eligibility for ITC on inputs only, and process for filing FORM GST RFD-01 claim.
जानें क्यों जीएसटी अधिकारियों द्वारा DRC-03 के माध्यम से दबाव डालकर कर वसूलना गैरकानूनी है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 265 का हवाला देते हुए अवैध कर संग्रह को रोका।
जीएसटी के तहत एडवांस रूलिंग (AAR) की प्रक्रिया, प्रासंगिक धाराएं, आवेदन के विषय, और इसके महत्व को जानें। यह करदाताओं को कर संबंधी अनिश्चितताओं को दूर करने में मदद करता है।
वकालतनामा टैक्स मामलों में वकील को प्रतिनिधित्व का अधिकार देने वाला दस्तावेज है, जो GST और आयकर कार्यवाही में कानूनी सुरक्षा देता है।
जीएसटी अधिनियम की धारा 129 और 130 के तहत माल और वाहनों के निरूद्धीकरण, जब्ती, और जुर्माने के प्रावधानों को समझें, जिसमें दंड के विभिन्न नियम शामिल हैं।
CBIC ने 17 अप्रैल 2025 को नया GST रजिस्ट्रेशन निर्देश जारी किया है, जिससे प्रक्रिया सरल हो सके। दस्तावेज़ों और समयसीमा को स्पष्ट किया गया है।
1 अप्रैल 2025 से GST नियमों में बदलाव होंगे, जिसमें मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ई-वे बिल अपडेट और होटल व कार बिक्री पर कर परिवर्तन शामिल हैं।
जानिए जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 108 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण की शक्तियां, इसकी सीमाएं और आदेशों की समीक्षा प्रक्रिया का सरल विश्लेषण।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि GST और कस्टम मामलों में सीआरपीसी के तहत सभी सुरक्षा मिलेगी, और कस्टम अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा।
