जीएसटी एक्ट 2017 के तहत अगस्त 2024 से लागू होने वाली एमनेस्टी स्कीम की समीक्षा। छूट, नियम और तैयारियों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
AIBE की प्रासंगिकता और इसके प्रभाव का विश्लेषण। क्या AIBE वकीलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सफल हो रहा है या यह सिर्फ एक औपचारिकता है?
जीएसटी परिषद सितंबर 2024 में बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी की समीक्षा करेगी, जिसमें बीमा सामर्थ्य और उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाली उच्च कर दरों पर चिंताओं को संबोधित किया जाएगा।
भारत में बढ़ते हुए बाजार के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने ग्राहक / उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करते हुए उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया। जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, तथा एक्ट में उपभोक्ताओं को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए
सुप्रीम कोर्ट ने Justdial लिमिटेड बनाम पीएन विग्नेश मामले में BCI के विज्ञापन नियमों पर विचार किया, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।
16 अगस्त से 15 अक्टूबर 2024 तक सीबीआईसी द्वारा जीएसटी फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान। सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु सख्त कदम।
जीएसटी एक्ट 2017 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) आपूर्तिकर्ता की बजाय कर का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है। जानें RCM के नियम और लाभ।
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिए नई प्रक्रिया की शुरुआत की। जानें आवेदन की आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ की सूची।
जीएसटी ठगी में 54 करोड़ का फर्जी रिफंड, 500 फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश। तीन वकील और जीएसटी अधिकारी समेत सात लोग गिरफ्तार। 2,600 कंपनियों के जरिए करोड़ों का नुकसान।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों द्वारा अत्यधिक नामांकन शुल्क को अवैध ठहराया, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(F) के अनुसार शुल्क सीमित किया।
