फिटमेंट समिति ने विदेशी शिपिंग लाइनों के जीएसटी अनुपालन पर निर्णय स्थगित किया, DGGI की जांच पर और डेटा संग्रह की मांग की।
झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बीमा, पेंशन और वजीफा योजना को मंजूरी दी, जिससे 30,000 अधिवक्ताओं को चिकित्सा बीमा और 14 हजार पेंशन का लाभ मिलेगा।
54वीं जीएसटी परिषद बी2सी लेनदेन में ई-इनवॉयसिंग, फर्जी जीएसटी पंजीकरण और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर चर्चा कर सकती है। जानें प्रस्तावित बदलाव।
बार एसोसिएशन को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नियम पालन का आदेश; सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर 2024 को सुनवाई की तारीख तय की।
1 अक्टूबर 2024 से GST पोर्टल पर नया इनवॉयस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) लागू होगा। इससे टैक्सपेयर आसानी से ITC क्लेम और इनवॉयस प्रबंधन कर सकेंगे।
जीएसटी काउंसिल की 9 सितंबर 2024 की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों, शिक्षण संस्थानों, टेक कंपनियों और एयरलाइंस पर महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर जस्टिस’ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। त्वरित विध्वंस की कार्रवाई पर दिशानिर्देश और नोटिस जारी किए।
सितंबर 2024 से GST अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जानिए इन परिवर्तनों का विवरण और कैसे ये आपके कर अनुपालन को प्रभावित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार एसोसिएशन और काउंसिल सदस्यता प्रतिबंधों के एक साथ चुनाव पर दिल्ली HC के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर एक नोटिस जारी किया है।
जीएसटी अधिनियम की धारा 122 का दुरुपयोग कर अधिकारियों द्वारा करदाता पर अनुचित दंड लगाने में किया जाता है। जानें न्यायालयों के प्रमुख फैसले और करदाता के हित की सुरक्षा।
