जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत अभी तक जितने भी मांग आदेश पत्र डीआरसी 07 जारी किए गए हैं ।उनकी रिकवरी के संबंध में सीबीआईसी द्वारा एक दिशा निर्देश Instruction No. 01/2024-GST 30.5.2024 जारी किया है। तथा सभी उच्च अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है ।जैसा कि सभी टैक्स प्रोफेशनल जानते हैं। कि जब किसी करदाता का मांग आदेश पत्र डीआरसी 07 जारी किया जाता है।
NIC ने E वे बिल 2 पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो 1 जून 2024 से सक्रिय होगा। जानिए इसकी विशेषताएं और लाभ।
यदि आप UPI का उपयोग कर रहे हैं, तो आयकर एक्ट और जीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार UPI लेनदेन की सीमा क्या होगी और इसके लिए जीएसटी अधिनियम में क्या प्रावधान है?
जीएसटी पोर्टल पर आधार वेरीफिकेशन अब अनिवार्य है। जानिए प्रक्रिया, शर्तें और महत्वपूर्ण जानकारी इस अपडेटेड नियम के बारे में।
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रथम अपील कैसे दायर करें? जानिए प्रक्रिया, अपील पर ब्याज की जानकारी और अपील की स्थिति को विस्तार से।
जीएसटी एक्ट में आईटीसी के प्राप्त करने की शर्तों का विवरण। धारा 16 की महत्वपूर्ण शर्तों के अनुसार आईटीसी लाभ प्राप्त करने के निर्देश।
जानें जीएसटी और आयकर एक्ट में नकद संव्यवहार के नियम और प्रावधान। कितनी धनराशि के लिए टैक्स इनवॉइस जारी किया जा सकता है? पढ़ें और समझें।
केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कदम का उद्देश्य व्यवसायों से संबंधित विवादों के समाधान को कुशलतापूर्वक सुव्यवस्थित करना है।
क्या जीएसटी एक्ट में प्रथम अपील धारा 107(4) में भारतीय सीमांकन अधिनियम (Limitation Act) 1963 की धारा 5 लागू होगी? जब 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 लागू किया गया। इसके पश्चात विवादों ने भी जन्म लिया ।कर निर्धारण के पश्चात किसी व्यक्ति या करदाता के पास न्याय […]
यह कि कुछ कर पदाधिकारी द्वारा जीएसटीR 9 और GSTR-9C के संबंध में अर्थ दंड के नोटिस जारी किए जा रहे हैं ।जबकि जीएसटी एक्ट के अनुसार GSTR-9C केवल एक समाधान विवरण पत्र है ।जो रिटर्न की श्रेणी में नहीं आता है ।जीएसटी एक्ट की धारा 47 रिटर्न लेट दाखिल करने पर लेट फीस का प्रावधान करती है ।
