वित्त विधेयक संख्या 02/2024 में CGST/IGST अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों की विस्तृत समीक्षा। मानव उपभोग हेतु शराब और अन्य महत्वपूर्ण संशोधन।
सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया विधिवत की जाए। जिसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश और निर्देश जारी करने के लिए एक ‘उच्चाधिकार प्राप्त समिति’ का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग वकील होने का दावा करते हैं ।लेकिन उनके पास कानूनी पेशे में वैध प्रवेश […]
जीएसटी की 53वीं काउंसिल मीटिंग के बाद जारी अधिसूचनाओं का बिंदुवार विश्लेषण। जीएसटी में महत्वपूर्ण संशोधन और उनके प्रभाव का विवरण।
जीएसटी एक्ट की नियमावली में दिनांक 10 जुलाई 2024 से नई जीएसटी रिटर्न 1ए के संबंध में विभिन्न नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं। उन्हें संशोधन से पूर्व और संशोधन के बाद की स्थिति बिंदुवार स्पष्ट की गई है ।
जीएसटी अपडेट: सीबीआईसी ने जीएसटीएटी के कार्यशील होने तक करदाताओं के लिए नए दिशानिर्देश और जीएसटीआर-4 दाखिल करने की नई तिथि जारी की है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन वकील विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य बार परिषदों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
जानिए जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश, क्रेडिट और लायबिलिटी लेजर से सरकार को कैसे होता है राजस्व प्राप्त। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें!
भारत में विवादित चेक को नियंत्रित करने वाले एनआई अधिनियम 1881 धारा 138 का अन्वेषण करें। व्यावसायिक लेनदेन, कानूनी कार्रवाइयों और बहुत कुछ में इसके निहितार्थ जानें।
जीएसटी अधिनियम के इतिहास की व्याख्या: 2017 में लागू हुआ जीएसटी और इसके 8वें वर्ष में प्रवेश की कहानी, करदाताओं और व्यवसायों के लिए लाभ और प्रभाव।
भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट की जगह नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इस विशेष विश्लेषण में जानिए इनके प्रमुख बदलाव और उनके प्रभाव।
