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Goods and Services Tax : जीएसटी की विभिन्न समस्याओं और सुधार की आवश्यकता ...
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Goods and Services Tax : AIMTPA – All India MSME and Tax Professionals Association has invited two GST Experts on it’s Platform on 24th July 2021 and a...
Goods and Services Tax : The Goods and Service Tax – An Introductory study written by CA Sudhir Halakhandi in the ICAI CA Journal at the time of start of...
जी.एस.टी. के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा एवं सी फॉर्म एकत्र करने की कोई समस्या भी नहीं रहेगी. लेकिन एक प्रश्न फिर भी उठता है कि तब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाले व्यापार को किस प्रकार से नियमित एवं नियंत्रित किया जाएगा.
A new model proposed GST to monitor the interstate trade of Goods and Services and this is called IGST i.e. Integrated Goods and Service Tax.
The government of India is very keen to introduce Goods and Service Tax in India from 1st April 2017 and the preparation for the same is in full swing.
आइये समझे कि क्या स्वरुप होगा भारत में लगने वाले जी.एस.टी. का और किस तरह करदाता इसका पालन करेंगे और इसका क्या प्रभाव पडेगा भारतीय उपभोक्ताओं पर, और सरकार की किस तरह की तैयारी है जी.एस.टी. को लेकर . इसके अतिरिक्त इस समय जी.एस.टी. को लेकर नया क्या हो रहा है और अंत में क्या संभावना है कि जी.एस.टी. 1 अप्रैल 2017 से लागू हो पायेगा या नहीं और साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जी.एस.टी. को लेकर :-
जी.एस.टी. को लेकर भारत सरकार के प्रशासनिक प्रयास तेज हो चुके है और विभिन्न राज्यों के डीलर्स का जी.एस.टी. नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारम्भ हो चुका है.
Goods and Service Tax is a very important topic these days. The GST constitution amendment Bill is Now passed by both the Houses of Parliament. Now it will be presented in the State Legislative Assemblies for its approval by simple majority since it is required that before sending it to the President of India it has to be ratified by at least half of the state assemblies.
एक विशेष बात और है यहाँ कि सबसे पहले सन 2006 में जब भारत में जी.एस.टी. की चर्चा प्रारम्भ की गई थी तब इसकी एक “एकल” कर के रूप में इस तरह से व्याख्या की गई थी जिसके तहत कर केवल एक ही जगह अर्थात केंद्र में एकत्र होना था जिसे केंद्र और राज्यों के बीच में बंटना था .लेकिन हमारे देश में शासन का संघीय ढांचा है जिसके तहत केंद्र एवं राज्य दोनों को कर लगाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है
आप सभी को एवं आपकी सम्मानीय एवं अग्रणी संस्था “भारतीय उध्योग एवं व्यापार मंडल” को इस वर्ष के व्यापारी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाए . इस दिवस के सन्दर्भ में मुझे भारत में प्रस्तावित “गुड्स एवं सर्विस टैक्स” की आलोचनात्मक व्याख्या करने को कहा गया है. यहाँ देखिये जी.एस.टी. के गुणों की व्याख्या तो आपने कई विशेषज्ञों से
The date for completion and furnishing of tax audit report is 30th Sept. 2015 and it requires an extension. Extension this year also? Why? There is no change in the format of tax audit report and further it is available on the site since long back then why an extension is needed this year also?
आइये बात करें क्या है इस देश में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ यह नया अप्रत्यक्ष कर जिसे एक भारतीय अर्थ –व्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांती के रूप प्रचारित किया जा रहा है और यह भी देखेंगे क्या कोई कर प्रणाली देश में ऐसा कोई परिवर्तन भी ला सकती है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है .
