बजट 2025 में जीएसटी अधिनियम में ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जोड़ा गया, जिससे चिन्हित वस्तुओं की निगरानी और कर चोरी रोकने के लिए नई प्रणाली लागू होगी।
BCI ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2025 पर आपत्ति जताते हुए इसे वकालत की स्वायत्तता पर खतरा बताया। स्टेट बार काउंसिल और अधिवक्ताओं में विरोध जारी।
भारत में वकीलों के खिलाफ बढ़ते हमलों के कारण अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता है। यह कानून न्याय की सुरक्षा और कानून के शासन के लिए आवश्यक है।
बजट 2025 में जीएसटी नियमों में संशोधन, ITC, वाउचर टैक्सेशन, SEZ छूट और जुर्माने से जुड़े नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। जानें मुख्य बदलाव।
CBIC ने 31 मार्च 2025 तक GSTR 9C दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई, 2017-18 से 2022-23 तक GSTR 9C पर विलंब शुल्क माफी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कानून के छात्रों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य करने वाले बीसीआई के परिपत्रों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
जीएसटी पोर्टल पर सुधार के लिए आवेदन करें: धारा 16(5) और (6) के तहत प्रक्रिया, पात्रता, और शर्तें जानें। अधिसूचना 22/2024 से 7 जनवरी 2025 से लागू।
अमेजन और फ्लिपकार्ट पर CCI के प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन के मामले कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित। सुनवाई 15 जनवरी 2025 से शुरू होगी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता एंरोलमेंट फीस ₹25,000 करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी, अधिनियम में संशोधन की याचिका दायर की।
TRAI के नए नियम 2025 से सिम कार्ड ब्लैकलिस्ट और सस्ते रिचार्ज विकल्प लागू होंगे। उपभोक्ताओं को मिलेंगे ज्यादा विकल्प और किफायती सेवाएं।
