Article encapsulates the essence of a comprehensive examination into “Securities Litigation in India: Regulatory Challenges and Investor Protection.
Explore applicability of LLP audit under Section 34(4) of the LLP Act, 2008. Delve into an interpretational issue and the impact of the Small LLP definition. Understand penalties for non-compliance.
ITAT Delhi Bench ruling on eligibility for income tax deduction under Section 54. Learn why a house purchased in the spouse’s name qualifies and understand key considerations.
Supreme Court’s recent landmark judgment directing a comprehensive study on impact of blasting operations on Chittorgarh Fort and its preservation. Learn about key findings and proposed action plan.
फण्ड प्लानिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है जो एक होम-मेकर के दिमाग में हमेशा किसी न किसी रूप में चलती रहती है। एक गृहणी के रूप में आप पारिवारिक आय के सीमित स्रोत के भीतर ही छोटे-बड़े सभी पहलू और जरूरतों को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक गृहणी के रूप में अपने दायित्व के कुशल निर्वहन के लिए ‘अनुशासन’ और ‘प्लानिंग’ ये दो सबसे जरूरी टूल्स हैं।
यह कि CBIC द्वारा हाल ही में कुछ परिवर्तन किए हैं । जिसमें सेवा के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की है । कि जिसमें सेवा के संबंध में एचएसएन कोड उसके रेट के संदर्भ में सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी गई है । तथा एचएसएन कोड HSN CODE टर्नओवर के हिसाब से 1 फरवरी 2024 […]
जीएसटी विभाग नोटिस जारी कर रहा है,। कि आपूर्तिकर्ताओं को दी गई छूट और प्रोत्साहन पर कर की मांग कर रहा है, खासकर उत्पादों के डीलरों और वितरकों के संदर्भ में। व्यवहारिक तौर पर निर्माता कई तरह की छूट देते नजर आते हैं। इस तरह की छूट बिक्री लक्ष्य तक पहुंचने, मूल्य में गिरावट योजनाओं, […]
Learn about Section 269SS and penalties for cash transactions in property transfers. Case analysis, judicial pronouncement, and expert insights on reasonable cause.
Allahabad HC criticizes political standing counsel appointments, demands a proper procedure. Recent cases highlight the need for qualified and accountable legal representation.
Allahabad High Court’s recent judgment in Diwakar Singh vs State of UP clarifies that a Magistrate can’t compel a witness after cross-examination unless crucial for justice
