Client: Sir, मैंने सुना है कि GSTN ने एक advisory जारी की है। इसमें कहा गया है कि जिन taxpayers का Annual Aggregate Turnover (AATO) ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, वे 30 दिनों से पुरानी E-Invoices को Invoice Registration Portal (IRP) पर report नहीं कर पाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। क्या इसका मतलब है कि हम invoice generation को 30 दिनों तक टाल सकते हैं?
CA: यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस advisory को सही तरीके से समझने के लिए हमें CGST Act, 2017 और CGST Rules, 2017 के प्रावधानों को विस्तार से देखना होगा। साथ ही, यह भी समझना होगा कि यह advisory एक सुविधा (facility) है या कोई कानूनी छूट (statutory relaxation)। चलिए, इसे विस्तार से समझते हैं।
Statutory Framework for Invoice Issuance and E-Invoicing
CA: सबसे पहले, invoice issuance का नियम Section 31 of CGST Act में दिया गया है। अगर हम supply of goods की बात करें, तो Section 31(1) कहता है कि tax invoice removal of goods के समय या उससे पहले जारी करना होगा (अगर movement involved है) या delivery to recipient के समय (अगर movement involved नहीं है)।
इसका मतलब है कि goods के लिए invoice जारी करने में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। यह नियम supply के समय invoice जारी करने को अनिवार्य बनाता है।
Client: और services के लिए क्या नियम है, Sir?
CA: services के लिए, Section 31(2) और Rule 47 के तहत, service provision की तारीख से 30 दिनों के भीतर invoice जारी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह छूट केवल services के लिए है, goods के लिए नहीं।
अब बात करते हैं Rule 48(4) की, जो E-Invoicing को लागू करता है। जिन taxpayers का AATO ₹5 करोड़ से अधिक है (Notification No. 10/2023 – Central Tax, 10 मई 2023), उन्हें अपनी invoice details IRP पर upload करनी होती हैं ताकि Invoice Reference Number (IRN) generate हो सके।
E-Invoice की शुरुआत में GST Portal द्वारा E-Invoice Generate करने की time limit पर कोई restriction नहीं था। लेकिन बाद में GST Portal ने restriction लागू कर दिया, जिसके तहत जिन taxpayers का turnover ₹100 करोड़ से अधिक है, उन्हें E-Invoice Generate करने की facility केवल 30 days from the date of Invoice / Debit Note / Credit Note तक ही दी गई।
अब, 1 अप्रैल 2025 से यह नियम उन taxpayers पर भी लागू होगा जिनका Annual Aggregate Turnover (AATO) ₹10 करोड़ से अधिक है। यानी, 1 अप्रैल 2025 से जिनका turnover ₹10 करोड़ से अधिक है, वे 30 days के बाद GST Portal से E-Invoice Generate नहीं कर पाएंगे।
Rule 48(5) कहता है कि अगर कोई invoice IRP के माध्यम से IRN के बिना जारी की जाती है, तो वह valid invoice नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर IRN generate नहीं हुआ, तो वह invoice GST कानून के तहत मान्य (valid) नहीं होगी।
GSTN Advisory का उद्देश्य
Client: तो क्या GSTN की यह advisory Section 31 के नियमों को बदल देती है?
CA: नहीं, यह advisory Section 31 के नियमों को नहीं बदलती। advisory में कहा गया है कि “Taxpayers with an AATO of Rs 10 crore and above would not be allowed to report e-invoices older than 30 days from the date of reporting on IRP portals।”
यह 30-दिन की सीमा statutory provision नहीं है, बल्कि GSTN द्वारा जारी एक operational guideline है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी कारणवश (जैसे technical glitches या operational delays) invoice तुरंत IRP पर upload नहीं हो पाती, तो taxpayers को 30 दिनों का समय दिया जाए।
लेकिन ध्यान रहे, यह advisory invoice issuance की statutory timelines को नहीं बदलती। Goods के लिए invoice supply के समय जारी करना अनिवार्य है, और services के लिए service provision के 30 दिनों के भीतर।
Practical Implications:
CA: चलिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, 1 अप्रैल 2025 को goods की supply हुई। Section 31(1) के अनुसार, invoice उसी दिन जारी करना होगा। अब, अगर आपका AATO ₹10 करोड़ से अधिक है, तो आपको Rule 48(4) के तहत invoice details IRP पर upload करनी होंगी।
GSTN की advisory के अनुसार, आप यह upload 30 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 30 अप्रैल तक IRN generate नहीं किया, तो IRP इसे reject कर देगा, और Rule 48(5) के तहत वह invoice invalid हो जाएगी।
Client: और services के लिए?
CA: services के लिए, मान लीजिए service 1 अप्रैल 2025 को दी गई। Section 31(2) के अनुसार, आप 30 अप्रैल 2025 तक invoice जारी कर सकते हैं। इसके बाद, GSTN advisory के अनुसार, आपको 29 मई 2025 तक IRN generate करना होगा।
Non-Compliance के परिणाम
Client: Sir, अगर हम E-Invoicing के नियमों का पालन नहीं करते, तो क्या होगा?
CA: इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
Invoice Rendered Invalid (Invalid Invoice):
Rule 48(5) के अनुसार, अगर IRN generate नहीं हुआ, तो invoice invalid मानी जाएगी।
प्रभाव: Invalid invoice पर ITC claim नहीं किया जा सकता, और यह outward supplies की reporting के लिए भी मान्य नहीं होगी।
Goods Movement पर प्रभाव:
Section 68 और Rule 138A के तहत, goods की movement के लिए valid invoice जरूरी है। अगर invoice पर IRN नहीं है, तो goods को authorities द्वारा detain किया जा सकता है। Section 129 के तहत penalty लगाई जा सकती है, जो 200% of tax payable के बराबर होगी।
Input Tax Credit (ITC) का नुकसान:
Section 16(2)(a) के अनुसार, ITC claim करने के लिए valid invoice होना जरूरी है। Invalid invoice पर ITC claim नहीं किया जा सकता, जिससे buyer-supplier के संबंध खराब हो सकते हैं।
Penalty for Invalid Invoice: Section 122(1)(i) के तहत, invalid invoice जारी करने पर ₹10,000 प्रति invoice या 100% tax due, जो भी अधिक हो, का penalty लग सकता है।
Audit और Recovery Proceedings: Section 61 और Section 65 के तहत, अगर E-Invoice data में गड़बड़ी पाई गई, तो demand notice जारी हो सकता है।
प्रभाव: Tax, interest (18% p.a.), और penalties का भुगतान करना पड़ सकता है।
CA: देखिए, E-Invoicing केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक कानूनी दायित्व है। GSTN की 30-दिन की सीमा एक सुविधा है, लेकिन यह statutory timelines को नहीं बदलती। अगर E-Invoicing के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो इसके गंभीर कानूनी और वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।
Client: धन्यवाद, Sir। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि E-Invoicing का पालन क्यों जरूरी है।
CA: सही कहा। GST कानून में compliance ही सफलता की कुंजी है। आप समय पर invoice जारी करें और IRN generate करना सुनिश्चित करें।
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Regards:
CA Himanshu Singh
Mob: 9125777007
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