क्या GST विभाग एक ही वित्तीय वर्ष के लिए कई शो कॉज नोटिस (SCN) जारी कर सकता है? कानूनी स्थिति, न्यायालय के निर्णय और कब एक से अधिक SCN प्राप्त करना वैध होता है, जानें।
Taxpayer representation on critical GST issues: departmental remedies, transit penalties, notice scope, ITC, supplier defaults. Reforms for ease of business.
GSTN ने एक advisory जारी की है। इसमें कहा गया है कि जिन taxpayers का Annual Aggregate Turnover (AATO) ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, वे 30 दिनों से पुरानी E-Invoices को Invoice Registration Portal (IRP) पर report नहीं कर पाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
If a GST appeal is time-barred, can the High Court intervene? Learn about legal remedies, writ petitions, and when courts may consider delays under GST law.
Missing the GST appeal deadline can result in permanent loss of rights. Learn why courts can’t help and how taxpayers can avoid costly mistakes.
GST appeal filing deadline is 3 calendar months plus 1 month condonation. Revenue’s 90+30 days approach is incorrect as per judicial rulings.
Tax Department की Search & Seizure कार्रवाई में व्यापारी कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करें? जानें कानूनी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज़ और सही कदम।
Karnataka HC ने DGGI की ₹2.5 करोड़ की वसूली को अवैध ठहराया। जानें, क्या GST में बिना Show Cause Notice Tax वसूली वैध है?
Revenue Officers को arrest और investigation की सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। जानिए Customs और GST Act के तहत उनकी powers और Supreme Court के फैसले।
When interpreting tax laws, courts must not merely rely on the wording but must also consider the intent behind them. The true essence of law lies in its purpose, not just in its literal expression.
