Goods and Services Tax : Discover the challenges faced by dealers when GST ITC is blocked. Learn expert advice, legal insights, and potential actions to re...
Goods and Services Tax : पिछले सात वर्षों में भारत में वस्तुओं और सेवाओं प...
Goods and Services Tax : Discover why Input Tax Credit (ITC) safety in GST is uncertain for businesses. Explore reasons, challenges, and proposed governmen...
Goods and Services Tax : GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुरक्षा पर विचार क...
Goods and Services Tax : जीएसटी की विभिन्न समस्याओं और सुधार की आवश्यकता ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Goods and Services Tax : Goods Transport Agencies have to submit Annexure V to opt for Forward charge of Tax and for the Financial Year 2023-24 and the d...
Goods and Services Tax : AIMTPA – All India MSME and Tax Professionals Association has invited two GST Experts on it’s Platform on 24th July 2021 and a...
Goods and Services Tax : The Goods and Service Tax – An Introductory study written by CA Sudhir Halakhandi in the ICAI CA Journal at the time of start of...
GST audit and annual return are to be filed up to a certain date and at present the due date is 31st January 2020. Let us first see how this due date of the GST audit and Annual return is extended from time to time and in most of the cases of extension the reasons […]
There is a confusion on calculation of Late fees on GSTR-1 for the pending returns which are still not filed up to 10th of Jan. 2020 and question is asked about calculation of Late fees on GSTR-1 which will be filed after 10th Jan 2020. The Notification No. 4/2018–Central Tax Dated 23rd January 2018 is […]
आयकर कानून के तहत एक धारा 269SU बजट के दौरान लाई गई थी आइये सबसे पहले समझें कि क्या है यह धारा 269SU, यह धारा कब लाई गई थी और कब से यह लागू हुई है, किन व्यक्तियों पर लागू होगी और इसके अतिरिक्त इस धारा के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर क्या पेनाल्टी लगेगी.
जीएसटी में टैक्स का भुगतान करने का एक तरीका है जिसके अनुसार डीलर्स अपनी बिक्री पर कर एकत्र करते हैं और इसका भुगतान करते समय अपनी खरीद पर चुकाए गए कर को घटाकर शेष बचे हुए कर का भुगतान करते हैं . जो कर डीलर्स एकत्र करते हैं उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं और जो टैक्स वे देकर आते हैं इसे इनपुट क्रेडिट कहते हैं और जो टैक्स का भुगतान होता है वह आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का अंतर होता है.
I have Listed some of the shortcomings which I feel while dealing with GST at ground level which need to be solved along with the need of simplification of the GST and request your good self to consider the same so the Indian Trade and Industry and professionals will give their full capacity cooperation for the betterment of the Economy of our country.
जीएसटी – भारत में सबसे बड़ा कर सुधार अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की लाईफ लाइन बन सकता है जीएसटी को भारतवर्ष का कर सुधारों के लिए लाया गया सबसे बड़ा प्रयास माना जाता है और जब इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था तो यह माना जा रहा था कि […]
ध्यान रखें इस समय सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से जीएसटी से जुडी समस्याएँ हल कर करदाताओं को राहत दी जा सके और देर से ही सही इस और से सकारात्मक संकेत आने लगे है और यह एक उम्मीद जगाता है कि अब उलझे हुए जीएसटी को सुलझा लिया जाएगा लेकिन इन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर जुडे जीएसटी विशेषज्ञों की मदद ले और इस समय नए प्रयोग करना जैसे “इनपुट क्रेडिट का 20%” वाले प्रावधान फिलहाल स्थगित रखे.
The GSTR-9 is a very complicated return form and once I have described it as a ‘Round Square’. It is not a simple return and like most of the cases of GST procedures simplification is missing from this form also and further filing instructions attached with this Return form are also confusing.
कार , स्कूटर्स , मोटर साइकल्स इत्यादि यदि आप अपने व्यवसाय के लिए खरीदते हैं या उनकी मरम्मत कराते हैं , टायर बदलवाते हैं और इस पर जीएसटी का भुगतान करते हैं तो क्या आप इसकी इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं क्या ? यह सवाल कई बार पूछा जाता रहा है तो आइये आज इस […]
इस समय की सरकार का आम चुनाव के पहले जो अंतरिम बजट इस समय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पेश किया उसमें यह तो उम्मीद थी कि आयकर में कुछ तो छूट मिलेगी ही और इस सम्बन्ध में ये उम्मीद कुछ हद तक पूरी तो हुई ही है और अब 5 लाख तक की कुल आय पर कोई कर नहीं देना पडेगा. आइये इसे और अन्य परिवर्तनों को ध्यान से देखें कि आखिर इस अंतरिम बजट में हुआ क्या है कर प्रस्तावों को लेकर.
